आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमानतळ धावपट्टीचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्र्यांनी मागितला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - येथील शिवणी विमानतळ धावपट्टीचा तिढा जागेअभावी रेंगाळलेला आहे. भूसंपादन अधिकार्‍यांनी याबाबत त्या जागेचे मोजमाप केले आहे. धावपट्टीसाठी जागा किती लागेल, याचा अहवाल भूसंपादन विभागाने तयार केला आहे. याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

विमानतळ धावपट्टीसाठी 86.54 हेक्टर जागा अपेक्षित आहे; पण आता विमानतळ प्राधिकरणाला पीकेव्हीच्या नवीन मोजणीनुसार 61 हेक्टर जमीनीची गरज आहे. कृषी विद्यापीठाची काही जागा यासाठी हवी आहे. मात्र, जागेचा तिढा कायम आहे. विमानतळाला पूर्व व पश्चिम दिशेकडे किती जागा सोडावी लागेल, याचा अंदाज भूसंपादन विभागाने घेतला आहे. काही नवीन तांत्रिक मुद्दे समोर आल्याने शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र व राज्य शासन तसेच विमानतळ प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येणार आहे. दरम्यान शरद सरोवरचा मुद्दा कायम असल्याचे भूसंपादन अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. यासाठी निधीची आवश्यकता आहे, असे संबंधित अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. कृषी विद्यापीठाची काही जागा विमानतळ धावपट्टीसाठी पाहिजे आहे. त्यामुळे तसा सकारात्मक प्रस्ताव राज्याच्या महसूल व कृषी विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. याबाबत शासन स्तरावर शिवणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाच्या हालचालींना वेग आला आहे.

धावपट्टीचा अहवाल सादर करा : विमानतळ धावपट्टीच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासोबतच इतर मुद्दे निकाली काढत धावपट्टीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव जयंत बाठिया यांनी व्हीसीद्वारे जिल्हा प्रशासनाला दिलेत. नवीन मोजणीनुसार धावपट्टीसाठी 61 हेक्टर जमिनीची गरज आहे. या व्हीसीच्या बैठकीला उपविभागीय महसूल अधिकारी सोहम वायाळ, भूसंपादन अधिकारी एम. डी. शेगावकर, भारती आदी अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.

प्रस्ताव तयार
शिवणी विमानतळ धावपट्टीचा प्रस्ताव आपल्याकडे आला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावरून तो वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार केला. याबाबतचा अहवाल तत्काळ पाठवण्यात येणार आहे. यावर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.’’ अरुण शिंदे, जिल्हाधिकारी, अकोला

प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे
शिवणी विमानतळ धावपट्टीच्या जागेचे मोजमाप करण्यात आले आहे. या अहवालात माहिती नमूद केली आहे. तसा सकारात्मक प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिला आहे.’’ एम. डी. शेगावकर, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी, अकोला.