आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाचा पुरावा सादर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - राज्य सरकारने २००० सालापर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारला सदरहू जागा सार्वजनिक उपक्रमासाठी हवी असल्यास रहिवाशांचे पुनर्वसन करून अतिक्रमण हटवावे, अशा आशयाचे शासन परिपत्रकच न्यायाधीश केदार कुलकर्णी यांच्या न्यायालयात मंगळवारी सादर करण्यात आले.

सोलापुरातील मीटरगेज रेल्वे मार्गावर दोनहजार जणांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. रेल्वे प्रशासन हे अतिक्रमण काढण्याच्या तयारीत आहे. त्याविरुद्ध रहिवाशांनी न्यायालयात बांधकाम हटवू नये म्हणून याचिका दाखल केली आहे. अॅड. व्ही. एस. आळंगे, अमित आळंगे या दोघांनी दोन तास न्यायालयात युक्तिवाद करत कागदपत्रे सादर केली. बुधवारी याच विषयावर सुनावणी आहे. रेल्वेतर्फे अॅड. जी. एच. कुलकर्णी, अड. पी. एल. देशमुख, काम पाहात आहेत.