आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

22 सोसायट्यांच्या जमिनीचा लोचा; 35 वर्षांनंतरही सुटेना, वाढतोय गुंता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - साधारणत: चार दशकांपूर्वी वनविभागाच्या जमिनींची डी-फॉरेस्टेशन न करताच वसाहती उभारण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना वितरित केलेल्या आहेत. मुंबईतील ‘कॅम्पाकोला’ इमारत मनपाने बेकायदा ठरवल्याने जसे तेथील नागरिक अडचणीत आले. त्याच पद्धतीने सुमारे 168 हेक्टर क्षेत्रावर उभारलेल्या शेकडो कुटुंबांच्या निवासी इमारती फॉरेस्ट कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. जमीन हस्तांतरणातील अटी-शर्थींची गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. महसूल पातळीवर प्रत्यक्ष शासनाकडून जमीन मिळवणारा लाभधारक व प्रत्यक्ष कब्जेदारांची माहिती संकलन सुरू झाले आहे.

शहर हद्दवाढ होण्यापूर्वी विजापूर रोडलगत वनविभागाची जमीन 22 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी 1971 ते 1980 च्या कालावधीत शासनाकडून घेतली. महसूल विभागाने जमीन देताना ‘डी-फॉरेस्टेशन’ (निवासासाठी वन विभागाची संमती) करण्याचे बंधन घातले. महसूल विभागानेही संबंधित भूखंडाचे हस्तांतरण करतानाही वनविभागाची संमती न घेता ताबा देणे ही अनियमितता असल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्यंतरीच्या काळात वनमंत्रीच कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याने आता वनविभागाच्या जमिनीचे हस्तांतरण करणे बंद झाले. त्यामुळे लाखोंच्या घरांच्या किमती आहेत, परंतु हस्तांतरण होत नाही. हस्तांतरण का होत नाही, याची चौकशी केल्यानंतर डी-फॉरेस्टेशनचा मुद्दा समोर आला आहे. 1966 नंतर वनविभागाच्या कोणत्याही जमिनीचे डी-फॉरेस्टेशन झालेले नाही. दरम्यान, वनविभागाने मनपास नागरी सुविधा पुरवण्यास मज्जाव केला.

सन 1980 पूर्वी निर्वनीकरणाचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना होते. 1980 च्या वन संरक्षण कायद्यानुसार 1 हेक्टरपर्यंतचे अधिकार नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयास, 2 हेक्टरपर्यंतचे अधिकार भोपाळ (मध्य प्रदेश) येथील विभागीय कार्यालयास व 2 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे निर्वनीकरणाचा अधिकार पर्यावरण मंत्रालयाच्या विशेष समितीला आहेत.