आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुलैमध्ये व्यापार्‍यांचा 48 तासांचा बंद

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - मूल्यवर्धित करप्रणालीवर (व्हॅट) एक टक्का अधिभार लावून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) काढून टाकण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी जुलैमध्ये 48 तासांचा ‘राज्यव्यापी बंद’ पुकारण्यात आला आहे. 15 आणि 16 जुलै रोजी हे आंदोलन होईल, अशी माहिती व्यापारी महासंघाने रविवारी दिली. त्यात सोलापूरच्या व्यापार्‍यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.

‘एलबीटी’संदर्भात महासंघाने सिद्धेश्वर कापड मार्केट येथे बैठक बोलावली होती. तीत एलबीटी कायदा आणि राज्यातील घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला. या कायद्यात आतापर्यंत 24 दुरुस्त्या करण्यात आल्या. अनेक नियम पूर्णपणे वगळण्यात आले. म्हणजेच हा कायदा अपूर्ण असतानाही लागू झाला. अनेक जाचक तरतुदी तशाच ठेवण्यात आल्या. पुणे-मुंबईसह राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील व्यापा-यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. न्यायालयात गेले. तरीही मुख्यमंत्री ‘एलबीटी’वर ठाम आहेत. इतर राज्यांनी ‘व्हॅट’वर एक टक्का अधिभार लावून स्थानिक संस्था कर निकाली काढला. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने निर्णय घ्यावे, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी या वेळी दिली.

महासंघाचे प्रमुख प्रभाकर वनकुद्रे, विश्वनाथ करवा, पेंटप्पा गड्डम, राजू राठी आदींनी मार्गदर्शन केले. व्यापारी हुसेन बिराजदार, व्यंकटेश शेटे, नीलेश पटेल, इंदरलाल होतवानी, सुकुमार चंकेश्वरा, अमोर काबरा, गिरीश सकलेचा, शाम बिहाणी, राजू कोचर, बाळू भुतडा, मणिकांत दंड, खुशालचंद भंडारी, राजेंद्र काटवे, विजयकुमार चौधरी, सुनील भूमकर, सुभाष थंबद, संजय रघोजी, शिवकुमार मोगले, दयासागर सालोटगी आदी उपस्थित होते.

सविरोध कर भरूच!
‘एलबीटी’च्या विरोधात मुंबई उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावर जुलैमध्ये सुनावण्या सुरू होतील. एकीकडे लोकशाही मार्गाने तर दुसरीकडे कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवून घेण्याचे प्रयत्न आहेत. ते करतानाच ‘एलबीटी’ भरणार नाही, अशी भूमिका बिलकुल नाही. न्यायालयीन कामकाजास बाधा येणार नाही तसेच व्यापार्‍यांच्या हक्क आणि अधिकारांवर गदा येणार नाही, याचे भान ठेवून सविरोध कर भरण्याचे या वेळी ठरले.