आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांनी सीएमना दिली आर्थिक स्थितीची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मंगळवारी महापालिका आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी सोलापूर भेटीवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोलापूर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विमानतळावर आयुक्तांसाठी पाच मिनिटांची वेळ दिली होती. त्यावेळेत आयुक्तांनी संवाद साधला.

सोलापुरात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, २९० कोटी रुपयांची पाण्याची योजना, मनपा परिवहनसाठी ४० किलोमीटरपर्यंत प्रवासासाठी परवानगी, एलबीटीपोटी व्यापाऱ्यांकडून थकीत असलेले ४९ कोटी रुपये आदी बाबींची माहिती आयुक्तांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिली.

ड्रेनेजसाठी शासनाकडून ८४ कोटी रुपये आवश्यक

नगरोत्थान योजनेतून शहरात १८७ कोटी रुपयांची ड्रेनेज योजना असून ती वाढीव रकमेसह २२८ कोटी रुपयांची झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ४६.८४ कोटी रुपये दिले आणि महापालिकेने ३२.०९ कोटी रुपये खर्च केले. राज्य शासनाकडून पुढील अनुदानापोटी ८४.३१ कोटी रुपये मिळणे आवश्यक असून महापालिका ६५.१३ कोटी रुपये कर्ज काढून खर्च करणार आहे. या योजनेअंतर्गत १९७ किलोमीटर कामापैकी ९७ किलोमीटरची कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. मलनिस्सारण केंद्रांपैकी देगाव येथील ४० टक्के, कुमठा ४० टक्के आणि प्रतापनगर येथील १५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे आयुक्त काळम - पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळावर वेळ दिली

महापालिकेच्या प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपा आयुक्त विजयकुमार काळम - पाटील यांना पाच मिनिटे वेळ विमानतळावर दिली होती. त्यात दोघांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली.

उजनी जलवाहिनीसाठी पूर्ण झाला पत्रव्यवहार

एनटीपीसीकडून महापालिकेला २५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी वाढीव ३९ कोटी रुपये एनटीपीसी देणार आहे. ते पैसे टप्याटप्याने एनटीपीसीकडून घेऊन उजनी ते सोलापूर नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला पत्रव्यवहार संबंधित विभागाकडे करण्यात आला आहे. चालू दरानुसार २३९ कोटी रुपयांत काम होईल.

व्यापारी एलबीटी भरणार असे मनपाला सांगितले

व्यापाऱ्यांकडे एलबीटीपोटी ४७ कोटी ८३ लाख ८६ हजार रुपये थकबाकी आहे. शहरात हजार ७७९ नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. सन २०१३-१४ मध्ये हजार ८०२ व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र भरले तर हजार १५३ व्यापाऱ्यांनी भरले नाही. १०७ व्यापाऱ्यांना नोंदणी केली नाही. यासाठी नोटीस दिली आहे. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणार असल्याचे मनपाला सांगितल्याचे आयुक्तांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगितले.नगरोत्थान योजनेतून शहरात १८७.७७ कोटींची रस्ते योजना असून ती वाढीव रकमेसह २३४ कोटी रुपयांची झाली आहे.

बसची मर्यादा ४० किमी करण्याचा प्रस्ताव

मनपा परिवहन विभागाकडे केंद्राच्या जेएनयूआरएम योजनेतून २०० बसेस आल्या. त्यामुळे परिवहनकडे २४३ बस आहेत. त्या बसची मर्यादा शहरापासून ४० किलोमीटर अंतरापर्यंत करावी, असा प्रस्ताव आयुक्त काळम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर मांडला. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास तुळजापूर आणि अक्कलकोटपर्यंत सिटीबससेवा सुरू करण्यात येईल.

पुढील अनुदानातून महाराष्ट्र शासनाकडून ८४.५० कोटी रक्कम आवश्यक आहे. महापालिका ६८.४५ कोटी कर्ज काढून खर्च करणार आहे. या योजनेत ६२ किलोमीटरचे रस्ते असून त्यापैकी ३१ किमीची कामे सुरू आहेत.