आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासोलापूर - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक नियुक्त करून, संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी बाश्रीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत रविवारी केली. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली. त्यावर 20 जानेवारीला सुनावणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
श्री. राऊत यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन या विषयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि सहकार खात्याकडे बँकेतील कारभाराविषयी तक्रार केली. त्याची दखल नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने सहकार खात्याला तक्रारीची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुण्याच्या विभागीय सहनिबंधकांनी चौकशी केली. तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी विचारणा केली. पण, केवळ राजकीय दबावामुळे पुढील कारवाई होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली.’’
20 जानेवारीच्या सुनावणीत सहकार खात्याने नेमकी काय कारवाई केली, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाला द्यावे लागेल. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तरी सहकार खात्याला संचालकांवर कारवाई करावीच लागेल, असा विश्वास श्री. राऊत यांनी व्यक्त केला.
सीबीआय चौकशी करा
कायद्याचे उल्लंघन, नियमबाह्य कर्जे यामुळे बँक आर्थिक अडचणीत आली. त्याला संचालक मंडळच जबाबदार आहे. परंतु, सहकार खाते राजकीय दबावामुळे गप्पच आहे. याची सीबीआय चौकशी केल्यास बीड जिल्हा बँकेपेक्षा मोठा घोटाळा उघड होईल.’’ राजेंद्र राऊत, माजी आमदार
माहिती घेऊन सांगतो
कोणते मुद्दे घेऊन राऊत न्यायालयात गेले माहीत नाही. बँकेतून त्याची माहिती घ्यावी लागेल. त्यानंतरच राऊत यांच्या आरोपांवर उत्तर देणे योग्य होईल.’’ आमदार दिलीप माने, अध्यक्ष, जिल्हा बँक
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.