पीक कर्जाला पैसा नाही, अध्यक्षांशी संबंधित कारखान्याला ‘सढळ हात!’

सोलापूर - सामान्य शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत पैसे नसले तरी तुळजापूरच्या कंचेश्वर शुगरला 25 कोटींचे कर्ज देण्याचा अफलातून निर्णय संचालकांनी घेतला आहे. हा कारखाना बँकेचे अध्यक्ष आमदार दिलीप माने यांच्याशी संबंधित आहे. या निणर्यावर अंमल मात्र झालेला नाही. दरम्यान, बँकेच्या या कारभारावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढलेत. 2 जानेवारीला बँकेच्या विरोधात मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा सोमवारी दुपारी झाली. तीत 26 नोव्हेंबरच्या सभेचा इतिवृत्तांत वाचण्यात आला. त्यात मंगरुळ (ता. तुळजापूर) येथे नियोजित असलेल्या कंचेश्वर शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडला 25 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा विषय सर्वांनुमते ठरल्याचे नमूद आहे. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. बँक सामान्य शेतकर्‍यांच्या मालकीची आहे. कर्जवाटपात त्यांनाच वंचित ठेवून खासगी कारखान्यांना देणे गैर आहे. त्याच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेणार असल्याचे संघटनेचे प्रदेश सचिव संजय पाटील-घाटणेकर यांनी सांगितले.

घाटणेकर पुढे म्हणाले, संचालकांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळेच बँक आर्थिक डबघाईस आली. त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम 88 प्रमाणे चौकशी करावी, नुकसान झालेल्या रकमेची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करावी. त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करावेत. या मागण्यांसाठीच हा मोर्चा आहे. 2 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता चार पुतळा येथून मोर्चास सुरुवात होईल. त्याचे नेतृत्व खासदार राजू शेट्टी आणि संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत करणार आहेत. उसाला किमान 2650 रुपये भाव देण्याची मागणी असताना, जिल्ह्यात 1800 रुपयांचा हप्ता देण्याचा निर्णय झाला. त्याचा निषेध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कारखान्यांच्या बिलांची होळी करणार आहोत. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे.
- संजय पाटील-घाटणेकर, प्रदेश सचिव, स्वाभिमानी संघटना

मंजूर, पण दिले कुठे.? मोर्चामागे राजकीय हेतू
या संदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार दिलीप माने म्हणाले, कंचेश्वर शुगरला 25 नव्हे, तर 50 कोटी रुपये देण्याचा विषय मंजूर झाला. संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतला तो विषय आहे; परंतु पैसे अजून दिलेले नाहीत. जेव्हा पैसे उपलब्ध होतील, तेव्हा द्यायचे ठरलेले आहेत. पीककर्जे देण्याचे उद्दिष्ट एकट्या जिल्हा बँकेचे नाही, इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही दिलेले असते. जिल्ह्याची अग्रणी असलेल्या बँक ऑफ इंडियाकडूनही उद्दिष्टाची पूर्तता झालेली नाही. त्या बँकेच्या विरोधात काढणार का मोर्चा? केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी स्वाभिमान दाखवू नये. एकीकडे साखरेचे दर उतरत असताना दुसरीकडे उसाला 2650 रुपये दर देण्याच्या मुद्दय़ावर स्वाभिमानी नेते ठाम आहेत. हे समीकरण साखर कारखानदारी नुकसानीत आणणारे आहे. बँकेचा पैसा साखरेत गुंतलेला आहे. ती चांगल्या दराला विकली गेली तर बँकेच्या कर्जाची पूर्तता होईल. याचा विचार आंदोलनकर्त्यांनी करावा. खरेच स्वाभिमानी असाल तर मोर्चात येणारी मंडळी थकीत कर्जदार असता कामा नये. मग ते कुठल्याही बँकेचे असोत, असेही त्यांनी सांगितले.