आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा नियोजन समितीकडे पालिकेने मागितला नाही निधी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 26 टक्के नागरिक शहरात राहतात, त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी 26 टक्के निधी शहरासाठी मिळाला पाहिजे. तसा निधी मागणीचा प्रस्ताव यापूर्वी मनपाकडून त्या समितीकडे आला नव्हता त्यामुळे अडचणी आल्या असतील, असे मत चौथा वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी व्यक्त केले.

सोलापूर दौर्‍यावर असताना त्यांनी महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी शनिवारी मनपात बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

महापालिकेच्या 18 जबाबदार्‍या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी आर्थिक अडचणीबरोबर यंत्रणा, प्रशिक्षण, अधिकार आदी अडचणी येतात. लोकसंख्येनुसार मनपाने आराखडा तयार करावा. जिल्हा नियोजन समितीकडून 26 टक्के निधी शहरासाठी दिला पाहिजे. त्यानुसार आतापर्यंत मागणी करण्यात आली नव्हती. नवनियुक्त आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी निधीची मागणी केली, मागील वर्षी मनपाकडून प्लॅन आला नाही. महापालिकेत कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची संख्या कमी आहे. प्रशासकीय खर्च 35 टक्के पर्यंत र्मयादित असल्याने भरती करण्यास अडचणी येत आहेत. कायद्यात बदल करून जिल्हा परिषद प्रमाणे तृतीय आणि चतुर्थर्शेणी भरतीचा अधिकार मनपा आयुक्तांना दिले पाहिजे. राज्यातील 26 महानगरांपैकी सोलापूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बरी वाटते, असे डांगे म्हणाले.

बैठकीस महापौर अलका राठोड, सभागृह नेते महेश कोठे, स्थायी समिती सभापती इब्राहिम कुरेशी, परिवहन समिती सभापती सुभाष चव्हाण, विरोधी पक्षनेता कृष्णाहरी दुस्सा, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, सहाय्यक आयुक्त डॉ. पंकज जावळे आदी उपस्थित होते.