आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्ताधार्‍याच्या विरोधात व्यापारी करणार मतदान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यासाठी गेली तीन वर्षे व्यापार्‍यांनी लढा दिला. मुंबई ते नागपूरपर्यंत व्यापारपेठा बंद ठेवून लक्ष वेधले. परंतु सत्ताधार्‍यांनी दखल घेतली नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी 8 दिवसांची मुदत दिली. त्याकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील व्यापार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांना मत द्यायचे नाही, असे मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ठरवले आहे. सोलापूर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुद्रे यांनी ही माहिती दिली.

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फाम)चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्यासाठी राज्यातील व्यापारी उपस्थित होते. व्यापार्‍यांना जाचक असलेली ‘एलबीटी’ हटवण्यासाठी व्यापार्‍यांनी एप्रिल 2011 पासून आंदोलन करत आहेत. महिनाभर व्यापारपेठा बंद ठेवून लक्ष वेधले. मोर्च काढले, निदर्शने केली. पण राज्य शासन हलले नाही. मुख्यमंत्री बोलण्यास तयार नाहीत. याचाच अर्थ सत्ताधार्‍यांना व्यापार्‍यांच्या मागण्यांशी देणे-घेणे नाही. मग निवडणुकीत त्यांच्या पाठीशी का राहायचे, असा प्रश्न बैठकीत उपस्थित झाला.

त्यावरून सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मतदान करण्याचे ठरले, अशी माहिती वनकुद्रे यांनी दिली.
दरम्यान, गेल्या वर्षी राज्यभरातील व्यापार्‍यांनी एलबीटीविरोधात सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. त्यांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले होते. आंदोलनाचा धसका पाहून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यापार्‍यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावूनही घेतले होते. मात्र, त्यांची चर्चा काही मुद्दय़ावरून फिस्कटली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

व्यापार्‍यांनी पर्याय निवडावा : वनकुद्रे
0 प्रश्न : सत्ताधार्‍यांना विरोध करताना पर्यायी पक्ष निवडला का?
3 वनकुद्रे : नाही. सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडल्यास व्यापारी कुठल्याही पक्षाला मतदान करू शकतात. तो पर्याय त्यांनीच निवडायचा आहे.
0 प्रश्न :व्यापार्‍यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढवण्याची चर्चा होती.
3 वनकुद्रे : होती, परंतु सत्ताधार्‍यांना विरोध म्हटल्यावर आमच्यावर दबाव आला. निवडणुकीनंतर एलबीटी घालवू, असे सत्ताधारी म्हणतात. परंतु आता त्यांच्यावर विश्वास नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्यापार्‍यांना राजकारण परवडणारे नाही.