आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूरमधील 104 गावांना असतो महापुराचा धोका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - गेल्या वर्षभरात पावसाने दडी मारल्याने सोलापूर जिल्ह्याला दुष्काळाचा मोठा सामना करावा लागतोय. या काळात दुष्काळ निवारण्याच्या व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान महसूल प्रशासनाला पेलावे लागले. पण, आता ओल्या दुष्काळाची चिंता सर्वत्रच लागून राहिली आहे. उत्तराखंडमधील घटनेने ‘आपत्कालीन व्यवस्थापना’चे महत्त्व सर्वांसमोर आणले आहेच. पण त्यापूर्वीच जी काळजी घ्यायला हवी ती घेतली जात नसल्याचेच चित्र सध्या तरी दिसते आहे. महसूल विभागातील आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेची बांधणी म्हणाव्या तेवढय़ा क्षमतेने झाली नाही. शहरातून वाहणार्‍या नाल्यांपासूनही पावसाळ्यात धोके होतात, हे ओळखून महापालिकेनेही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्याचा फटका पावसाचा जोर वाढल्यानंतर बसला तर मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे चित्र सध्या दिसत आहे.

सोलापूर शहरापासून भीमा व सीना या दोन्ही नद्या दूरवरून वाहतात. त्यामुळे पुराचा फटका बसत नाही. पण शहरातील अनेक मानवी वस्त्यांना धोका आहे, तो सांडपाण्याच्या नाल्यांचा हे विशेष. दरवर्षी नाले दुथडी भरून वाहतात. त्यामुळे अनेकदा जीवित हानी व भौतिक हानीला सामोरे लावे लागलेले आहे. जिल्ह्यातील उजनी धरणातून अचानक मोठा विसर्ग सोडल्यानंतर भीमा नदीला येणार्‍या पुराचा धोका यापूर्वीही ग्रामस्थांना सोसावा लागला आहे. 2005 आणि 2006 या दोन्ही वर्षात पुराचा तडाखा या जिल्ह्याने सहन केला आहे. विशेषत: पंढरपूर शहर व आसपासच्या परिसरात आलेला महापूर हा विषय नवीन राहिला नाही. गेल्या दोन वर्षांत म्हणावा तसा पाऊस न झाल्याने पुराची स्थिती उद्भवली नाही. यावेळच्या पावसाने मात्र सर्वत्र कहर केला आहे. मुंबई, पुणेसह देशभरात आत्तापासूनच जीवित हानी होऊ लागली आहे. हा तडाखा मोठा आहे. उजनी धरणातील पाण्याने सध्याच्या स्थितीत तळ गाठला आहे. पण पुणे परिसरात होत असलेल्या धो-धो पावसाने तेथील धरणे या महिन्यातच निम्म्यावर भरली जात आहेत. ती भरल्यानंतर उजनीतील जलसाठा मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहेच. शिवाय कॅचमेंट एरियातील पावसाचाही बेभरवसा आहे. तेथे पाऊस वाढला तर धरण क्षमतेपेक्षा अधिक भरू शकते. त्यानंतर अचानक धरणातून पाणीसाठा भीमा नदीत सोडला तर कृत्रिम पुराचा धोका संभवतो. यापूर्वीही अशाच पद्धतीने महापुराचा फटका सहन करावा लागलेला आहे.

‘माहिती गोळा केली जात आहे’

महसूल विभागात आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग कार्यरत करण्यात आला आहे. पण तो अजून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेला नाही, मे महिन्यातील अवकाळी पावसात जिल्ह्यात नेमके किती जणांना प्राण गमवावे लागले, याचा आकडाही प्रशासनाला मिळविता आला नव्हता. तालुक्यातील तहसीलदारांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. 2011 मध्ये सोलापूर महसूल प्रशासनाने जूनच्या सुरुवातीलाच आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा चोख आराखडा तयार केला होता, त्यात एकूण संभाव्य बाधित गावे, लोकसंख्या, संभाव्य पूरपरिस्थिती उद्भवणार्‍या परिसरातील पोहायला येणार्‍यांची नावे, त्यांचे संपर्क क्रमांक, कुटुंबांची संख्या, लागणारी यंत्रसामग्री, यांत्रिकी नौका आदींची इत्यंभूत माहिती होती. यावेळी अजूनही तशी तयारी झालेली नाही. ते संकलित करण्याचे काम चालू आहे. सर्व तहसीलदारांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती या विभागातील कर्मचार्‍यांकडून दिली जात आहे.

नाल्यावरील अतिक्रमणामुळे समस्या
मान्सूनपूर्व नाले सफाई 80 ते 90 टक्के पूर्ण झाली आहे. नाल्यावर अतिक्रमण करुन घर बांधणार्‍यांवर काय कारवाई करावी.उलट असे अतिक्रमण करून बांधकाम करणार्‍यांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरते. पण ते ओरड करतात. तरीही अशा घरात पावसाचे पाणी जाऊ नये यासाठी आपतकालीन यंत्रणा 24 तास कार्यरत असते. बांधकाम परवाना घेतलेल्या घरात नाल्याचे पाणी जात नाही. मोहन कांबळे, उपअभियंता, ड्रेनेज विभाग

नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत राहणार
उत्तराखंडात सध्या उद्भवलेली स्थिती तसेच जिल्ह्यातील संभाव्य धोक्यांची शक्यता गृहीत धरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तेथे सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 व सायंकाळी 6 ते सकाळी 8 या दोन सत्रात कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत. यापैकी कोणी अनुपस्थित राहीले तर निलंबनाची कारवाई करावी लागेल .तसेच सर्व प्रकारणी दक्षता घेतली जावी, नोंदी ठेवल्या जाव्यात अशा लेखी सूचना जिल्हाधिकारी गेडाम यांनी दिल्या आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी सुरू
उजनी धरणातील पाणीपातळी वाढली तरच जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण होते. पाण्याखाली जाणार्‍या पुलांचीही माहिती गोळा करण्यात येत आहे. एकूणच आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर प्राथमिक बैठक यापूर्वीच झाली आहे. सर्व माहिती, संबंधितांचे दूरध्वनी क्रमांक अशी माहिती संकलित केलेली आहे. डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी, सोलापूर

प्रतिबंधात्मक उपाय
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील प्रकरण 4 कलम 30 नुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांवर जबाबदारी आहे, तर सहअध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षांवर जबाबदारी आहे. संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेऊन हानी होऊ नये, यासाठी ‘आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा’ अमलात आणला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी 1 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिपत्त्याखाली हा विभाग कार्यरत आहे. इंडिया डिझास्टर रिसोर्स नेटवर्क या प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्हा, राज्य या पातळीवर उपलब्ध असलेल्या आपत्कालीन सेवा उपलब्ध असते. त्यासाठी हा कक्ष 24 तास कार्यरत ठेवणे आवश्यक आहे.

पुराच्या तडाख्याची संभाव्य स्थिती
107 गावे
1,15,000 लोकसंख्या
25,000 कुटुंब
7 तालुके

‘उत्तराखंड’प्रकरणी व्यस्त
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्ष आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात सध्या ‘उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील व्यक्तींची माहिती संकलनाचे काम सुरू झाले आहे. प्रत्येकांचा संपर्क क्रमांक मिळवून त्यांच्याशी संपर्क साधला जात आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित दूरध्वनी क्रमांक 0217 -2731012, 0217 -2731026 असे आहेत.