व्यापार्‍यांच्या नागरी सुविधा बंद करू, एलबीटी वसूल करण्याची कामगार संघटनेची मागणी

सोलापूर - दोन वर्षांपासून थकीत असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) येत्या 20 जूनपर्यंत महापालिकेकडे भरला नाही तर त्या व्यापार्‍यांना मिळणारी नागरी सुविधा बंद करू, असा इशारा सोलापूर महापालिका कामगार संघटना कृति समितीचे अध्यक्ष अशोक जानराव यांनी दिला. समितीने बुधवारी दुपारी महापालिकेवर मोर्चा काढला. महापालिका प्रवेशद्वारासमोर आयोजित सभेत जानराव बोलत होते.

जानराव म्हणाले, एक लाख पगार घेणारे महापालिकेत पाच अधिकारी आहेत. कर्मचारी रखरखत्या उन्हात काम करूनही त्यांचा पगार थांबवला जातो, वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये बसून काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचा पगार मात्र थांबवला जात नाही. एलबीटी वसुलीबाबत कडक कायदे असूनही अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. सर्वसामान्यांकडून व्यापारी एलबीटी वसूल करतात, मात्र महापालिकेकडे भरत नाहीत. यामुळे एकीकडे नागरिकांची पिळवणूक आणि दुसरीकडे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी एलबीटीबाबत आयुक्तांनी ठोस पाऊले उचलावी. नवी पेठ येथून मोर्चाची सुरुवात झाली. नवी पेठ, सरस्वती चौक, चार पुतळा, पार्क चौक असा मोर्चाचा मार्ग होता. मोर्चा महापालिका प्रवेशद्वारसमोर आल्यानंतर येथे सभा घेण्यात आली. यावेळी अशोक जानराव, प्रदीप जोशी, सिध्दप्पा कलशेट्टी, चांगदेव सोनवणे, विजयकुमार कांबळे आदींनी मार्गदर्शनपर भाषणे केली.

संथगतीने वसुलीचा परिणाम
1 एप्रिल 2011 पासून सरकारने जकात बंद करून एलबीटी लागू केला. याला व्यापार्‍यांकडून विरोध झाला. ‘जकात ही नको आणि एलबीटीही नको’ अशी भूमिका व्यापार्‍यांनी घेतली होती. यानंतर काही व्यापार्‍यांनी एलबीटी भरला. दोन वर्षांपासून संथगतीने सुरू असलेल्या एलबीटी वसुलीतून 103 कोटी रुपये वसूल झाले आणि दीडशे कोटी रुपये थकबाकी राहिली. याचा परिणाम महापालिकेची तिजोरी रिकामी राहिली आणि कर्मचार्‍यांचा पगार वाटप विस्कळीत झाला आणि शहरातील विकासकामे रेंगाळली.

पगाराला होतोय विलंब
महापालिकेत सुमारे साडेआठ हजार कर्मचारी आहेत. इतक्या कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी साडेबारा कोटी रुपये लागतात. महिन्याची एक आणि 7 तारीख अशा दोन टप्यांत पगार होत होता. मात्र, अलिकडे पगाराला बराच विलंब होत आहे. यंदा 12 तारीख उलटली तरी पगार मिळाला नाही.’’
अशोक जानराव, कामगार नेते

पगार नेहमी वेळेवरच होतो. काही अडचण आल्यास तीन ते चार दिवस विलंब होतो. एकूण कर्मचारी साडेचार ते पाच हजार आहेत. त्यांच्या पगारासाठी दरमहा साडेदहा कोटी रुपये लागतात.’’ डॉ. पंकज जावळे, उपायुक्त, महापालिका