इंधन अधिभार-स्त्यांचा खर्च वसूल तरीही वसुली सुरूच

सोलापूर- शहरातील काही रस्ते बांधण्यासाठी आलेला खर्च इंधन अधिभारातून वसूल झालेला आहे. तरीही महापालिकेने अधिभार सुरू ठेवलेला आहे. पेटेलवर एक व डिझेलवर दीड टक्के प्रति लिटर अधिभार गेल्या सहा वर्षांपासून वसूल होत आहे. ही वसुली थांबली तर शहरात पेट्रोल 80 पैसे तर डिझेल 90 पैशांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) शहरातील रस्ते बांधण्यास राज्य सरकारने सांगितले. त्याच्या आíथक तरतुदीसाठी सरकारने सूचवल्याप्रमाणे महापालिकने 2006 मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 10 कोटी 82 लाख रुपये कर्ज घेतले. त्याची मुदत सप्टेंबर 2011 ला संपली. मात्र, कर्जाची पूर्ण परतफेड होऊ शकली नाही. राहिलेली रक्कम एक कोटी 27 लाख रुपये महापालिकेस एकरकमी भरावी लागली. दरम्यान, इंधन अधिभार सुरूच राहिला.

सप्टेंबर 2011 पर्यंत महापालिकेस आठ कोटी 42 लाख रुपये अधिभारातून मिळाले. ही अधिभाराची रक्कम तेल कंपन्यांनी महापालिकेकडे जमा केली. कर्जाची मुदत सप्टेंबर 2011 मध्ये संपली. त्यामुळे महापालिकेने कर्जाची उर्वरित रक्कम एक कोटी 27 लाख एकरकमी भरत कर्ज शून्यावर आणले. तर ऑक्टोबर 2011 ते ऑगस्ट 2012पर्यंत सुमारे 82 लाख रुपये तेल कंपन्यांकडून मिळाले. ऑगस्ट 2012 ते जानेवारी 2013 या साडेपाच महिन्यांच्या काळात महापालिकेकडे 45 लाख जमा करण्यात आले. असे एकूण एक कोटी 28 लाख रुपये महापालिकेकडे जमा झाले. कर्जाची रक्कम सोलापूरकरांकडून पूर्ण वसूल झालेली असल्याने आता महापालिकेने अधिभार मागे घेणे आवश्यक आहे. ते मागे घेतल्यास पेट्रोल व डिझेल अनुक्रमे एक आणि दीड टक्के स्वस्त होणे अपेक्षित आहे.
आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी याबाबत विधानसभेत खुलासा मागितला होता.