आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाचे वाचणार सात कोटी रुपये

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी प्रशासकीय कामांमध्ये आणलेल्या पारदर्शकतेचा सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागला आहे. भ्रष्टाचाराची साखळी ब्रेक केल्याने मक्तेदारही खुश आहेत. आयुक्तांनी निर्माण केलेला विश्वास आणि योग्य दराच्या निविदा यामुळे मक्तेदार हे तीन टक्के कमी दराने निविदा भरत आहेत. यामुळे आगामी काळात होणार्‍या 50 कोटी रुपयांच्या विकासकामांतून तब्बल सात कोटी रुपये वाचणार आहेत.

आयुक्त गुडेवार यांनी शहरातील प्रभागांच्या विकासकामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकास 30 ते 40 लाख रुपये निधी उपलब्ध केला आहे. या निधीतून रस्ते, ड्रेनेज, काँक्रीटचे रस्ते, दिवाबत्ती आदी कामे होणार आहेत. मुख्यमंत्री निधीतून दोन कोटींचे विशेष अनुदान आले आहे. त्यातून नागरी सुविधाविषयक कामे होणार आहेत. आमदार दीपक साळुंखे यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांसाठी आमदार निधीतून दोन कोटी उपलब्ध केले आहे. नगरोत्थान योजनेतून शासनाकडून 8.5 कोटी आणि महापालिकेकडून 8.5 कोटी (50 टक्के हिस्सा) अशी 17 कोटींची कामे होणार आहेत. एकूण सुमारे 50 कोटींची कामे होत असून, त्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सुमारे तीन हजार टेंडर आहेत.

आजवर मक्तेदारांना महापालिकेतून सुमारे 12 ते 15 टक्के जादा दराने कामे मंजूर करण्यात येत होती. महापालिका आयुक्तांनी यातील पाळेमुळे शोधली. चालू शासकीय दर दिल्याने मंजूर दरापेक्षा तीन टक्के कमी दर मक्तेदारांकडून निविदा येत आहेत. प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने आता महापालिकेचे सुमारे सात कोटी रुपये वाचणार आहेत.

आयुक्तांमुळे वाचले पैसे
जादा दराने कामे का जातात अशी विचारणा महापालिका आयुक्तांनी मक्तेदारांकडे केली. त्यांनी यातील पाळेमुळे शोधली. आता कमी दराने काम करूनही मक्तेदारांना परवडते. काही जणांकडून मुद्दाम त्रास होतो, ते टाळले तर मक्तेदार चांगले काम करतील आणि मनपाचे पैसे वाचवतील.’’ प्रवीण डोंगरे, नगरसेवक (राष्ट्रवादी)

स्थायीची दुकानदारी बंद
नगरसेवकांच्या वॉर्ड विकासकामांचे 28 कोटींचे टेंडर काढण्यात आले असून, त्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. यात पाच लाख रुपयांच्या आतील कामे आहेत. केवळ सहा-सात कामे पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिकची आहेत. पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर मंजुरीसाठी स्थायीकडे पाठवले जाते. त्याहून कमी रकमेच्या कामाचा मक्ता आता स्थायीकडे जाणार नाही. त्यामुळे तेथील दुकानदारी बंद झाल्याची चर्चा ऐकण्यास मिळत आहे.

होणार परिणाम
महापालिकेच्या सर्वच मक्तेदारांना कामे मिळाली आहेत. सर्व कामांची एकाच वेळी सुरुवात होणार आहे. कामाचा ताण, अधिकार्‍यांची पाहणी या सर्व बाबीमुळे वेळेत काम होण्याची शक्यता कमी आहे.

साखळीला लागला ब्रेक
यापूर्वी जुन्या शासकीय दराने (डीसीआर) मक्ता काढला जात होता. मक्तेदार 20 ते 35 टक्के जादा दराने निविदा भरत होते. तडजोडीत 5 टक्के कमी करून 15 ते 30 टक्के दराने कामे मंजूर होत असत. दरवर्षी दहा टक्के दर वाढतो आणि धरून चालू शासकीय दर गृहित धरले तरी 8 ते 20 टक्के जादा दर दिला जात होता. आता चालू डीसीआरमध्ये तीन टक्के कमी दराने दिल्याने 11 ते 17 टक्के रक्कम वाचणार आहे. यात महापालिकेचा फायदा होतो. मागील डीसीआर भरून दर वाढवणारी साखळी महापालिकेत होती त्यास ब्रेक लागला आहे.

मनपातील टक्केवारी बंद
आयुक्तांनी कान टोचल्याने विकासकामे कमी दराने होत आहेत. महापालिकेत टक्केवारी घेतली जात होती, ती बंद झाली. त्यामुळे मक्तेदार कमी दराने कामे घेत आहेत. काही कार्यालयांमध्ये अजूनही टक्केवारी सुरू आहे, त्याकडे आयुक्तांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.’’ सुरेश पाटील, नगरसेवक (भाजपा)