आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Solapur Municipal Corporation Issue, No Development

विकासाच्या कामात सोलापूर शहर दोन वर्षे मागे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- जलवाहिनी आणि टाक्या बांधण्याचे 72 कोटींचे काम संथगतीमुळे दोन वर्षांनी मागे पडले आहे. मनपाने आता कुठे लक्ष घालून पाणीपुरवठय़ाचा मक्तेदार बदलला. ड्रेनेजच्या मक्तेदाराला दंडाची तोंडी नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला. ड्रेनेज कामाची गती पाहता दोन वर्षांत होणारे 238 कोटींचे ड्रेनेजच्या कामाची अशीच तर्‍हा होणार आहे.

स्थायी समितीची सभा गुरुवारी दुपारी पार पडली. त्यात पाणीपुरवठासंदर्भात रखडलेल्या कामांचे विषय होते. त्यात 129 पैकी फक्त 38 किलोमीटरच जलवाहिनी टाकल्याने त्यांच्या मक्ता काढून घेण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडे होता. यूआयडीएसएसएमटी योजनेस 2007 मध्ये मंजुरी मिळाली. यासाठी 72 कोटींची रक्कम शासनाकडून दोन टप्प्यांत मिळाली. काम मात्र अपूर्ण आहे. 129 पैकी फक्त 38 किलोमीटरचे काम केले. जुलै 2012 पर्यंत ही योजना पूर्ण होणे अपेक्षित असताना 2013 उजाडले तरी ते अर्धवटच आहे. यापुढे वर्षभर कामे होणे शक्य नाही. जुन्या दरानुसार आणि वेळेत करण्यास असर्मथ असल्याचे कारण पुढे करीत मक्तेदार बदलण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडून स्थायीकडे आला आणि तो मंजूरही झाला. आता परफेक्ट इंजिनिअर्सचा मक्ता रद्द करून सोनी यांच्या असोसिएटेड इंजि. सोलापूर यांना पाच कोटी 11 लाखांचे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

दंडाची रक्कम वाढवली : नगरोत्थान योजनेतून सुरू असलेले ड्रेनेजचे काम संथगतीने होत असल्याची दखल महापालिका आयुक्त अजय सावरीकर यांनी घेऊन दंड आकारण्याचा इशारा दिला आहे. याआधीही संबंधित मक्तेदारास दोन वेळा दंड आकारला आहे. दरमहा तीन लाख रुपये दंड आकारूनही उपयोग होत नसेल तर महापालिकेला जबाबदारी झटकता येईल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नगरोत्थान योजनेतून 238 कोटींचे ड्रेनेज काम सुरू आहे. आयुक्तांनी गुरुवारी त्याचा आढावा घेतला. प्रत्येक दिवसासाठी दंडाची रक्कम तीन हजारांवरून दहा हजारांवर करण्यात आली. तरीही कामात काहीच प्रगती झालेली नाही. आता पुन्हा दंडाची रक्कम वाढवण्यात येणार असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले. कामाची प्रगती करण्यापेक्षा दंडाची रक्कम वाढवून जबाबदारी झटकण्याचा हा प्रकार आहे. ड्रेनेज कामाचा मक्ता एसएमसी कंपनीस देण्यात आला आहे. त्यांचे काम संथगतीने सुरू आहे. काम पूर्ण करण्याचा कालावधी 13 महिन्यांचा आहे. त्यावेळेत काम करून घेण्याऐवजी दंडाचा निर्णय घेतला, तोही तोंडी सांगितला.

मक्तेदार काम करण्यास तयार नाही
"जुन्या दरानुसार मक्तेदाराने काम करण्यास नकार दिला. सोनी हे जुन्या दरानुसार काम करण्यास तयार झाले. त्यामुळे त्यांना काम दिले. शासकीय अनुदान मिळण्यास उशीर झाल्याने काम थांबले होते. त्यामुळे 2 वर्ष कामास उशीर झाला."
-बी. एस. आहिरे, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, मनपा

मक्तेदारास काळ्या यादीत घाला
"चार महिन्यांपूर्वी स्थायीत मक्तेदार बदलण्याचा विषय आला होता. त्यावेळी मक्तेदारास काळ्या यादीत घालण्याची मागणी केली होती. मक्तेदारास पाइप न दिल्याने त्यांनी काम केले नाही. पाइप आल्यावर जुन्या दरानुसार काम करण्यास नकार दिला. सर्व कामाची चौकशी करण्याची मागणी स्थायीत केली, पण स्थायीने बहुमताच्या जोरावर विषय पारित केला."
- सुरेश पाटील, नगरसेवक