आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सभेचा अधिकार हिरावला जातोय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- महापालिकेला शहरात विकासकामे करताना स्वत:पेक्षा शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनुदानातून विविध विकास कामे सुचवणे, तसा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवून मंजुरी घेण्याचा अधिकार आयुक्तांचा होता. सभागृहाचा अधिकार दुसर्‍यांना बहाल करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक करत असल्याचे दिसून येतो.

महापालिकेला मिळणार्‍या शासकीय अनुदानातील शहर मध्यमधील कामे तेथील आमदार प्रणिती शिंदे हे सुचवतील त्या ठिकाणी, शहर दक्षिणचे आमदार दिलीप माने सुचवतील ती कामे तेथे करा असा अधिकार बहाल करण्याचा प्रस्ताव सभागृहापुढे आहे. पण, विरोधीपक्षाचे आमदार विजयकुमार देशमुखांना ठेंगा दाखवत त्यांच्या शहर उत्तर मतदार संघातील कामे सुचवण्याचा अधिकार मात्र सभागृह नेते आणि त्या विधानसभेसाठी इच्छुक असलेले महेश कोठे यांना देण्याचा प्रयत्न आहे. तसा प्रस्ताव सत्ताधारी नगरसेवकांनी आणला आहे. या प्रकारामुळे सभागृहाचा अधिकार हिरावला जातोय की काय? असा प्रश्‍न समोर येत आहे.

आमदार देशमुखांना ठेंगा
शहरात आमदार शिंदे, आमदार माने हे दोघे काँग्रेसचे आहेत तर आमदार देशमुख हे भाजपचे आहेत. शासकीय कामाचा अधिकार देत असताना आमदार देशमुख यांना ठेंगा देत तेथील अधिकार सभागृह नेते महेश कोठे यांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. आमदारांना अधिकार देताना देशमुखांच्या बाबतीत दुजाभाव का? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

गरज होती का?
शासकीय अनुदानाच्या कामाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून येत असताना त्यात बदल करण्याचा अधिकार सभागृहाचा होता. असे असताना सभागृहाचा अधिकार आमदार आणि सभागृह नेत्यांना बहाल करण्याची गरज का भासली? या मागे राजकारण नाही ना?

आयुक्तांना अधिकार
जिल्हा वार्षिक योजनेतून कामे आयुक्त सुचवत होते. त्याप्रमाणे ऑगस्ट 2012 च्या पालिका सर्वसाधारण सभेपुढे विषय क्रमांक 146, 147, 148, 174, 176 होते. आयुक्तांनी ते विषय पाठविले होते. कामाची यादी आणि विषय सुचवण्याचा अधिकार शासनाचा राज्यपात्रित प्रतिनिधी म्हणून आयुक्तांचा आहे. त्यांनी पाठविलेल्या कामात बदल करण्याचा अधिकार सभागृहाचा आहे.


बेकायदेशीर ठराव
जिल्हा योजनेची कामे सुचवण्याचा अधिकार आयुक्तांचा आहे. सभागृहाचा अधिकार दुसर्‍यांना बहाल करण्याचा डाव सत्ताधार्‍यांमधून होत आहे. ते बेकायदा आहे. त्यास विरोध करून बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला तर तो आयुक्तांनी मान्य करू नये. नाहीतर आम्ही शासनाकडे दाद मागू.’’ सुरेश पाटील, नगरसेवक

मला अधिकार आहे
मी जिल्हा नियोजन समितीचा सदस्य असल्याने शहरात विकास कामे सुचवण्याचा अधिकार माझाही आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणार्‍या रकमेपैकी निम्मा हिस्सा महापालिकेचा आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून कामे सुचवण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन सदस्य म्हणून मला आहे. मी शहरात कोठेही काम सुचवू शकतो. यात नियमबाहय़ वा बेकायदा असे काही नाही.’’ महेश कोठे, सभागृह नेते

यांचा प्रस्ताव यांनी आणला (सर्वजण काँग्रेस)
आमदार प्रणिती शिंदे : अनिल पल्ली, बाबा मिस्त्री
आमदार दिलीप माने : नागेश ताकमोगे, जयकुमार माने
सभागृह नेते महेश कोठे : मधुकर आठवले, विनायक कोंड्याल