आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विरोधाभास : गाळे भाडेवाढ प्रकरण; सभागृहाचा लिलावास विरोध, आघाडी युती एकत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील मोठे गाळे भाड्याने देण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवत महापालिकेचे उत्पन्न वाढवल्याप्रकरणी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांचे सभागृह नेत्याने अभिनंदन केले. तर दुसरीकडे त्यांच्या निर्णयास लाल दिवा दाखवत गाळेधारकांना २०१५पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी झाली. तीत या विरोधाभासाचे दर्शन घडले.

गाळ्यांची मुदत संपलेली, काही गाळेधारकांनी तर बेकायदा पद्धतीने पोटभाडेकरू ठेवले. त्यामुळे आयुक्त गुडेवार यांनी ६०१ गाळे ताब्यात घेत लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. भाडेवाढीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. मात्र, याला लोकप्रतिनिधींनी हरकत घेत मुदतवाढीचा ठराव केला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्ष भाजप सेनेचे नगरसेवक एकत्र आले. तातडीचा प्रस्ताव दाखल केला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष बहुजन समाज पक्षाच्या नगरसेवकांनी उपसूचना मांडत आयुक्तांना पाठिंबा दिला.

आयुक्त गुडेवार यांनी सर्व मुद्यांचे खंडन करत प्रक्रियेची माहिती दिली. विद्यमान गाळेधारक लिलावाप्रमाणे वाढीव भाडे देण्यास तयार असतील तर त्यांना प्राधान्य असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले.

सर्वपक्षीय बैठक
सभागृहनेते संजय हेमगड्डी यांनी आयुक्तांचे अभिनंदन केले. पण, महापौर सुशीला आबुटे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे मत मांडत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. गाळेधारकांची बाजू नगरसेवक चेतन नरोटे यांनी घेतली. तर मनोहर सपाटे यांनी आयुक्तांचे काम नियमानुसार आहे, पण पद्धत चुकीची असल्याचे नमूद केले.

पाटीलगुपचूप
गाळ्यांच्याप्रश्नावर ‘स्थायी’च्या बैठकीत विषय मांडणारे सुरेश पाटील भूमिका बदलत मात्र, सभागृहात गुपचूप राहिले.काही गाळेधारकांना महापालिकेने मुदतवाढ दिली असून, त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ते व्यापारी न्यायालयात जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाले तर महापालिकाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्या गाळेधारकांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

महापालिका सभागृहात आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताच सर्वपक्षाच्या वतीने आणलेल्या प्रस्तावावर काय निर्णय घ्यावे यावर संभ्रम निर्माण झाला. सपाटे, हेमगड्डी, पाटील, नरोटे यांनी चर्चा करून गाळेधारकांबाबत तोडगा काढण्यासाठी महापौरांनी दोन दिवसात सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी, अशी सूचना सभागृह नेते संजय हेमगड्डी यांनी केली. त्यानुसार बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यास आयुक्त ग्ुडेवार यांनी तयारी दर्शविली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांशी बोलून अंतिम निर्णय होईल.

पुढे काय होईल?
आघाडी युतीच्या वतीने तातडीचा ठराव सभागृहात आणला. स्थायी समितीत गाळ्यांचे लिलाव करा म्हणणारे भाजपचे नगरसेवक सुरेश पाटील मात्र फिरले. ते गुपचूप राहिले. विरोधी पक्षाची भूमिका बसपचे आनंद चंदनशिवे यांनी मांडत आयुक्तांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. चार पक्ष मिळून खाऊ या भूमिकेत आहेत, मूठभर लोकांसाठी मनपाच्या हिताच्या विरोधात वागत आहेत. गाळ्याचे भाडे कमी आहे, अनेक गाळ्यांचा हिशेब मनपाकडे नाही, साठे चाळ येथे मनपाचे पाच गाळे पडून आहेत, त्यांची नोंद नाही, अशी अनेक धक्कादायक माहिती चंदनशिवे यांनी सभागृहात दिली.

व्यापाऱ्यांना प्राधान्य
-मेजरशाॅपिंग सेंटरचे कोटी ७७ लाख भाडे थकीत आहे. ‘स्थायी’त झालेले हस्तांतरण बेकायदा आहे. तसे करता येत नाही. पाच हजारांच्या वरील मालमत्तेवर सभागृहाचा अधिकार आहे. टेंडर पध्दतीने लिलाव करत असताना विद्यमान गाळेधारकांना विचारणा केली जाणार आहे. त्यांना विस्थापित करण्याचा हेतू नाही. त्यांना गाळा हवे असेल तर प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल. कायदेशीर काम करताना अन्याय झाल्याचे वाटेल. काही गाळेधारकांवर ’८१ ब’चा वापर करून बाहेर काढावे लागेल.” चंद्रकांतगुडेवार, आयुक्त,मनपा