आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Solapur News In Marathi, Tender Notice, Solapur Municipal Corporation, Divya Marathi

ऑनलाइन पेमेंटमुळे इतर राज्यांतील मक्तेदार शहरात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - टेंडर भरण्यापूर्वी होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी पाच लाखांच्या पुढील कामाचे इ-टेंडरिंग करावे, असा आदेश शासनाने काढला होता. त्यानुसार ही पद्धत सोलापूर महापालिकेत अमलात आली. तसेच, आता ऑनलाइन पेंमेट भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आल्यामुळे इतर राज्यांतील मक्तेदार सोलापुरात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा पद्धतीची सेवा राज्यात प्रथमच राबवण्यात येत असल्याचा दावा, सोलापूर महापालिकेने केला आहे.


रस्त्याचे टेंडर मंजुरीसाठी डब्यात टाकताना काही मक्तेदारांनी तो अडवल्यामुळे महापालिकेत संघर्ष निर्माण झाला होता. तेव्हा तत्कालीन आयुक्त सौरभ राव यांना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. इ-टेंडरिंग करण्याचे शासनाचे आदेश असताना सोलापूर महापालिकेत त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. मात्र, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पदभार स्वीकारताच 19 नोव्हेंबर 2013 पासून इ-टेंडरिंगची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे टेंडर भरण्यासाठी होणारा संघर्ष थांबला आहे. त्यामुळे इतर राज्यांतील मक्तेदार सोलापुरात येत असल्याचे चित्र आहे. 181 कोटींचे ड्रेनेज आणि 7 कोटींचे जेआयएसप्रणालीचा परराज्यातील मक्तेदारांचे उत्तम उदाहरण मानता येईल.


काय होतो फायदा
टेंडर भरण्यासाठी मक्तेदारांची लॉबिंग होत नाही. साखळी करून टेंडर भरले जात नाही. भारतातील कोणालाही टेंडर भरता येते. स्पर्धा जास्त होऊन दर कमी येऊ शकतो. त्यामुळे मनपास फायदा होतो.

एनआयसीकडे असते नियंत्रण
इ-टेंडरचे प्रसिद्धीकरण करताना त्यांचे कोड टाकल्यास ते राज्य शासनाच्या एनआयसीकडे लॉक होते आणि अंतिम तारखेदिवशी दिलेल्या वेळेत ते ओपन होते. त्यामुळे तारखेच्या आत टेंडर ओपन करता येत नाही. पण किती टेंडर आले यांची संख्या मात्र मनपास कळते.

टेंडर उघडेपर्यंत राहते गोपनीयता
इ-टेंडरिंग असले तरी यापूर्वी मक्तेदारांनी कामाच्या मक्त्यासाठी सुरक्षा ठेवीचा डीडी महापालिकेत स्वत: आणून द्यावा लागत होता. त्यामुळे टेंडर कोण भरत आहे, हे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना कळत असे. त्यामुळे गोपनीयता राहत नव्हती. आता टेंडर भरताना मक्तेदारांस ऑनलाइन पद्धतीने पैसे महापालिका आयुक्तांच्या खात्यात जमा करणे आणि त्यांची पावती टेंडरसोबत स्कॅनिंग करून जोडणे, असे जाहीर प्रसिद्धीकरणात नमूद केल्यामुळे कोण टेंडर भरत आहे, हे टेंडर उघडेपर्यंत महापालिकेला कळत नाही. त्यामुळे टेंडर भरण्यासाठी स्पर्धा राहील आणि संघर्ष टळेल ही त्यामागची भूमिका आहे.