सोलापूर महानगरपालिका: नगरसेवकांकडून वसूल होणार 20 लाख रुपये

सोलापूर - नगर सचिव कार्यालयाकडून स्वत:च्या नावाने लेटर पॅड, व्हिजीटिंग कार्ड, पाकिटे छापून घेणे तसेच महापालिकेचा दूरध्वनी वापरणे आदी नियमबाह्य खर्च आजी-माजी नगरसेवकांकडून झाल्याचा प्रकार लेखापरीक्षणात स्पष्ट झाला आहे. 2009 ते 2012 या कालावधीत हा प्रकार झाला असून छपाई आणि दूरध्वनीसाठी खर्च झालेले 20 लाख 48 हजार 268 रुपये संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेश सहाय्यक संचालक स्थानिक निधी लेखापरीक्षण (मनपा) नवी मुंबई, कार्यालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

खर्चासाठी मिळते मानधन : नगरसेवकांना दरमहा साडेसात हजार रुपये मानधन देण्यात येते. लेटर पॅड, व्हिजीटिंग कार्ड, पाकीट छपाई आणि दूरध्वनी करण्यासाठी हे मानधन नगरसेवकांना देण्यात येते. त्यामुळे त्यांना महापालिकेकडून छपाई व दूरध्वनीचा वापर करता येत नाही. पण लेखापरीक्षणात नगरसेवकांकडून नियमबाह्य खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे खर्च झालेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. वसूल करण्यात येणार्‍या रकमेची माहिती नगरसेवकांना समजण्यासाठी खर्च वसुलीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी महापालिका सभेकडे पाठवला आहे.

2006 मध्ये ठरावानुसार खर्च : 2 सप्टेंबर 2006 मध्ये महापालिका स्थायी समिती सभेत ठराव झाला. नगरसेवकांना दोन लेटर पॅड, 100 व्हिजीटिंग कार्ड, 100 पाकिटे देण्याचा ठराव झाला. त्यानुसार देण्यात येतो. पदाधिकार्‍यांना देण्यात येणार्‍या सुविधा अर्मयादित असल्याचे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

प्रमाणापेक्षा अधिक छपाई
आजही अनेक माजी नगरसेवकांकडे महापालिकेने छापून दिलेले लेटर पॅड असून, नगरसेवकांपुढे फक्त ‘मा’ (माजी) हाताने वापरून प्रसिद्धीसाठी दिले जाते. त्यावेळी प्रमाणापेक्षा जास्त लेटर पॅड छापून घेतले हे सिद्ध होते.

ठरावानुसार छपाई केली
महापालिका स्थायी समितीत नगरसेवकांना छपाई करून देण्याचा ठराव झाला होता. त्यानुसार छपाई करून दिली जाते. पण यावर लेखापरीक्षण अहवालात आक्षेप आहे. त्यांनी झालेला खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे रक्कम वसुलीचा विषय सभागृहापुढे ठेवला आहे.’’ ए. ए. पठाण, नगर सचिव

नियम अगोदरच सांगायला हवे
नगर सचिव कार्यालयाकडून छपाई करून घेता येत नसल्याचा नियम असल्याचे अगोदरच सांगणे आवश्यक होते. तसे कधीच सांगण्यात आले नाही. यात नगर सचिव कार्यालयाची चूक आहे. त्यामुळे संबंधित रक्कम नगर सचिवांच्या वेतनातून वसूल करावी.’’ सुरेश पाटील, नगरसेवक