आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

७०% अन्नपदार्थ नमुने ठरतात बाद, पाकीटबंद अन्नपदार्थांवर "भास्कर'चा ग्राउंड रिपोर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली / मुंबई / जयपूर / अहमदाबाद / चंदिगड - बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्लेच्या मॅगी नूडल्स नमुन्यांच्या तपासणीत लेड मोनोसोडियम ग्लुटामॅटची(एमएसजी) मात्रा धोकादायक स्तरापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, त्याचबरोबर देशात पॅकेज्ड फूड बनवणाऱ्या ७० ते ८० हजार कंपन्यांच्या उत्पादनांची नियमित तपासणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. "भास्कर"ने केलेल्या चौकशीत देशात सध्या दोन लाख कोटी उलाढाल असणाऱ्या या व्यवसायातील उत्पादने कुठलीही विशेष तपासणी करता आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत. शहरांतील ७० टक्क्यांपर्यंत नमुने तपासणीत सदोष आढळत आहेत. यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. या क्षेत्राचा आढावा घेतला तेव्हा राज्या-राज्यांमध्ये स्थानिक स्तरावर तपासणी प्रयोगशाळा नाहीत, तर काही ठिकाणी अनेक दिवसांपासून नमुने घेण्यात आले नसल्याचे दिसून आले आहे. देखरेखीच्या नावाखाली कोट्यवधी नगांपैकी फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआय) केवळ २० हजार नमुनेच एकत्र करते. यामध्ये पाणी आणि तेलासारख्या उत्पादनांचाही समावेश आहे.

असोचेमच्या म्हणण्यानुसार, देशातील महानगरांत ८० टक्के, निमशहरांत ४० टक्के आणि ग्रामीण भागात १५ टक्के पॅकबंद अन्नपदार्थ विकले जातात. पॅकबंद पदार्थ उदा: बेकरी उत्पादने, सॉस, चॉकलेट,रेडी टू ईट (मॅगी,पास्ता आदी), दुधापासून बनवलेली उत्पादने, प्रक्रिया केलेले डबाबंद अन्न, प्रक्रिया केलेले थंड अन्नपदार्थ लोकांना आवडतात. नोकरदार रस्त्यालगच्या हॉटेलमध्ये किंवा ढाब्यावर जेवण करण्याऐवजी पॅकेज्ड फूडला पसंती देतात. असोचेमचे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले, देशात पाकीटबंद पदार्थांची विक्री ३० टक्के दराने वाढत आहे. देशात ७० ते ८० हजार कंपन्या या क्षेत्रात आहेत. कंपन्यांनी उत्पादनाच्या पॅकिंगवर जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे.


महाराष्ट्राचे अन्न औषध प्रशासन(एफडीए) तक्रार मिळाल्यानंतरच पॅकेज्ड फूड उत्पादनाची तपासणी करते. गेल्यावर्षी नाशिकमध्ये हल्दीराम ब्रँडचा एक्स्पायरी डेटचा चिवडा विकल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. एफडीएचे अायुक्त हर्षदीप कांबळे म्हणाले, तक्रारीचे गांभीर्य आणि तयाचा ग्राहकांवर होणारा परिणाम पाहून नियमानुसार कारवाई केली जाते. प्रकरण गंभीर असेल तर संबंधित ब्रँडचा परवाना रद्द करण्यापर्यंत शिफारस केली जाते. जयपूरमध्ये सीएमएचओ डॉ. नरोत्तम शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक स्तरावर पॅकेज्ड फूड उत्पादनांची तपासणी होत नाही. गेल्या चार महिन्यांत अशी कोणतीही तपासणी झाली नाही. परवाने नियमित पाहिले जातात आणि राज्यांतील सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांकडे परवाने आहेत.

एफएसएसएआय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात पॅकबंद पदार्थांच्या तपासणीसाठी प्रयोगशाळा नाहीत. जे नमुने घेतले जातात त्यांच्या तपासणीसाठी एक-दोन वस्तूच दिसतात. अशा पदार्थातील निकृष्ट दर्जाबाबत कुठलेही वास्तव समोर आले नाही. व्यावसायिक आनंद केनिया यांच्या म्हणण्यानुसार, राजस्थानमध्ये जवळपास २,००० लहान-मोठ्या कंपन्या पॅकेज्ड फूडचा व्यवसाय करत आहेत. राजस्थानमध्ये दररोज साधारण हजार टनापेक्षा जास्त पॅकेज्ड फूडची विक्री होत असल्याचा अंदाज आहे.


चंदिगडमध्ये स्थानिक स्तरावर पॅकेज्ड फूड उत्पादनाची नियमित तपासणीची कोणतीही सुविधा नाही. आरोग्य विभागाची यासंदर्भातील शाखा तक्रार मिळाल्यानंतर किंवा बाजारात विकणाऱ्या अशा उत्पादनांच्या नमुन्यांची तपासणी करतात. तपासणीत ७० टक्क्यांहून जास्त नमुने सदोष आढळतात. असे असताना त्यांच्या विक्रीवर निर्बंध लादण्याचे कोणतेही ठोस उपाय अवलंबिले जात नाहीत. चंदिगडमध्ये पॅकेज्ड फूड बनवणाऱ्या २२ उत्पादकांनी आरोग्य विभागाकडून परवाने घेतले आहेत. शहरात अशा उत्पादकांची संख्या शंभरहून जास्त आहे. या सर्वांना ऑगस्टपर्यंत परवाने घेण्यासाठी वेळ दिला आहे.

भोपाळमध्ये जवळपास सहा हजार लोक परवान्याशिवाय अन्नपदार्थांशी संबंधित उत्पादने थेट किंवा तयार करून विकत आहेत. पॅकेज्ड फूड बनवणारे साधारण एक डझन मोठे ब्रँड आहेत. ते मिठाई, चिप्स, नूडल्स,ब्रेड आणि पनीर पॅक करून विकतात. यामध्ये अन्न आणि औषध विभाग क्वचित कारवाई करतो. या खात्यात देखरेखीची जबाबदारी केवळ नऊ अधिकाऱ्यांवर आहे. इथे प्रत्येक किराणा दुकानावर नूडल्स,चिप्सची स्थानिक उत्पादने विकली जातात. अनेक उत्पादनांत पदार्थातील घटकांची माहितीही दिली जात नाही.


बिहारमध्ये जिल्हा प्रशासन किंवा महानगरपालिकेकडून मॅगी आणि अन्य पॅकबंद पदार्थांच्या तपासणीसाठी कोणतीही नियमित व्यवस्था नाही. राजधानी पाटणा आणि अन्य भागात फास्ट फूड काउंटर्सवर त्याची विक्री होत आहे. राज्यात स्थानिक अन्न उत्पादनांच्या तपासणीसाठी कोणतीही प्रयोगशाळा नाही. तपासणीसाठी नमुने कोलकात्याला पाठवली जातात. त्याचा अहवाल येण्यास एक ते दीड महिन्याचा कालावधी जातो. पाटण्याच्या अगमकुआ येथील प्रयोगशाळा केवळ नावाला आहे. अन्न सुरक्षा विभागाचे अधिकारी मुकेश कश्यप यांच्या म्हणण्यानुसार, फूड अॅनालिस्ट पदाचा योग्य उमेदवार मिळत नसल्यामुळे प्रयोगशाळेचा वापर होत नाही. राज्यात गेल्या वर्षभरात केवळ १५ प्रकरणे दाखल झाली आहेत.


गुजरातमध्ये स्थानिक स्तरावर तयार होणाऱ्या विविध २९ पॅकबंद उत्पादनांचे नमुने गोळा करण्यात आले. तपासणीसाठी ते देशातील विविध राज्यांत पाठवण्यात आले. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त एच.जी. कोशिया म्हणाले, येत्या आठवड्यात अहवाल येईल. राजकोट महापालिकेत दोन वर्षांत १५ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
पुढील स्लाईडवर वाचा, इतर माहिती...
बातम्या आणखी आहेत...