राखीव वनक्षेत्रात उत्खनन; हिप्परगा तलावातही केला उपसा

सोलापूर - पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी कोंडी, अकोलेकाटी, कारंब्यानंतर आता हिप्परगा तलावातील मुरूम उपसा केला आहे. तहसीलदारांनी मुरूमाची वाहतूक करणार्‍या आठ ट्रकसह जेसीबी यंत्रावर दंडात्मक कारवाई यापूर्वीच केली असल्याचे सांगण्यात येते.या ठिकाणच्या मुरूम उपशापोटी रॉयल्टी भरली आहे. मात्र, त्यापेक्षाही अतिरिक्त मुरूम उपसा झाल्याचे घटनास्थळावरून दिसते.

राखीव वनक्षेत्रात उत्खनास बंदी असताना संबंधित ठेकेदाराने या परिसरातून मुरूम उपसला आहे. तसेच तहसील कार्यालयाने त्या ठेकेदाराकडून रॉयल्टी भरून घेतली आहे. त्यासाठी ठेकेदाराने पाटबंधारे विभागाकडून 13 फेब्रुवारीला पहिल्यांदा 20 हजार घनमीटर मुरूम उपशाची मंजुरी घेतली. पहिल्या टप्यात दहा हजार घनमीटर उपसा करून त्यापोटी सात लाख रुपयांची रॉयल्टी भरली. त्याबाबतची माहिती तहसील कार्यालयास नव्हती. तत्कालीन मंडल अधिकारी अजय गेंगाणे यांनी मुरूम उपसा करणार्‍या गाड्यांवर कारवाई केली. त्या पोलिस स्टेशनमध्ये नेऊन लावल्या होत्या. त्यानंतर तहसीलदार अंजली मरोड व त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता, तलावाच्या काठावरील मुरूम उपसा झाल्याचे दिसून आले. एक ते दीड किलोमीटर क्षेत्रातून सुमारे 10 ते 15 हजार ब्रास मुरूम उपसल्याचे तहसीलदारांनी पंचनाम्यामध्ये नोंदविले. तसेच संबंधित ठेकेदाराने मुरूम उपसलेल्या परिसरात गाळाचे ढिगारे काढून ठेवले असून सहा फुटांपेक्षाही जास्त खोलीचे खड्डे उकरले आहेत.

नऊ लाखांची रॉयल्टी
या प्रकारानंतर तहसीलदारांनी खनिकर्म विभागाच्या उप जिल्हधिकार्‍यांना पत्राद्वारे मार्गदर्शन घेतले. टोटल स्टेशन मशीनद्वारे मुरूम उपसलेल्या जमिनीची मोजणी केली. ठेकेदाराने 10 हजार घनमीटर मुरूम उपशाची मंजुरी घेतली. पण, टोटल स्टेशन मशीनच्या मोजणीत 10 हजार 287 घनमीटर मुरूम उपसल्याची नोंद झाली. संबंधित ठेकेदाराकडून नऊ लाख रुपयांची रॉयल्टी महसूल विभागाने वसूल केली.

‘त्या’ जमिनीची मोजणी
कारंबा येथील वनजमिनीतून बेकायदा मुरूमाचा उपसा केला होता. पण, उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालय व खनिकर्म विभागाच्या पथकाने तेथील मुरूम उपसलेल्या जमिनीची टोटल स्टेशनद्वारे मोजणी केली नाही. तसेच, कोंडी व अकोलेकाटी परिसरातीलही मुरूम उपसलेल्या काही ठिकाणांची मोजणी झाली नव्हती. मोजणी न झालेल्या सर्व ठिकाणांची पथकाद्वारे चार दिवसांमध्ये मोजणी करण्यात येईल, असे खनिकर्म विभागाचे उपजिल्हाधिकारी शंकरराव जाधव यांनी सांगितले.

त्यांना अधिकार आहे ?
तहसील कार्यालयाने गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. पाटबंधारे विभागाने ठेकेदारास मुरूम खोदण्यास मंजुरी देऊन सात लाख रुपयांची रॉयल्टी भरून घेतली. रॉयल्टी भरून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? याबाबत मी काही बोलू शकत नाही. पण, नऊ लाखांची आणखी रॉयल्टी महसूलने भरून घेतली आहे. ठेकेदाराने नव्याने एक लाख घनमीटर मुरूम उपशाची मागणी केली आहे.’’ शंकरराव जाधव, उपजिल्हाधिकारी