आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खड्डय़ांबाबत मनपा आयुक्तांविरुद्ध याचिका, उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांबाबत महापालिका आयुक्तांविरुद्ध अँड. सरोजिनी तमशेट्टी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी 16 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात हजर राहून शहरातील रस्त्यांची स्थिती, खड्डे कधी बुजविणार याबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायाधीश र्शीमती हिंगणे यांनी मंगळवारी दिले आहेत.

शहरातील सर्वच रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. यामुळे दुचाकीस्वार, नागरिकांना त्रास सहन कारावा लागत आहे. चांगली प्रशासन व्यवस्था असणे हा प्रत्येकाचा नागरी अधिकार आहे. खड्डय़ांमधून प्रवास करणे भाग पडते तेव्हा मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होते. म्हणून रस्त्यांवरील खड्डे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. खड्डय़ांमुळे होणारे शारीरिक त्रास, त्यांच्या वाहनांचे झालेले नुकसान, त्यामुळे सोसावा लागलेला आर्थिक भार, मानसिक त्रास रस्त्यांच्या कामातील अपारदर्शकता आणि प्रशासनाची बेजबाबदार प्रवृत्ती आणि त्यामुळे होणारा सामाजिक उपद्रव यातून निर्माण झालेल्या वाईट रस्ते, व्यवस्थेच्या अन्यायाचे बळी म्हणून सोलापूरमधील नागरिकांकडे बघावे लागेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबत विविध वृत्तपत्रांत उर्वरित पान 12

प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे याचिकेसोबत जोडण्यात आली आहेत. महापालिका आयुक्तांशी वैयक्तिक आकस असण्याचा प्रश्नच नसून, कायद्याच्या माध्यमातून समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे अँड. तमशेट्टी यांनी सांगितले.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका 431 अन्वये ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे अँड. तमशेट्टी यांनी सांगितले. रस्ते दुरुस्तीसाठी समिती नेमावी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेऊन हा आदेश जारी केला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते अँड. असीम सरोदे (पुणे) यांच्या सहयोग ट्रस्टच्या ह्यूमन राइट्स अँड लॉ डिफेन्डर्समार्फत यापूर्वी पुणे, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, अकोला, जळगाव येथे महापालिका आयुक्तांविरुद्ध अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.