आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कथा वाहतुकीची: बेशिस्त सोलापूरकर भरतात कोटीचा दंड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- आम्ही काही सोलापूरकर वाहनचालक अतिशय बेशिस्त वाहन चालवतो. यासाठी वर्षाकाठी तब्बल एक कोटीचा दंड भरतो. ही कामगिरी आहे वाहतूक नियंत्रण शाखेची, तीही या वर्षातील. इतका दंडरूपी महसूल राज्य सरकारला शहरातून मिळूनही वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी उपयोग केला जात नाही. तो थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो.
सोलापुरातून विजापूर, पुणे, हैदराबाद हे तीन राष्ट्रीय महामार्ग जातात. वाहनांची संख्या (दुचाकी, चारचाकी, तीन चाकी) आठ ते दहा लाखांच्या घरात आहे. शहरातच दररोज पाच लाख वाहने ये-जा करतात. वाहतूक नियम मोडणार्‍यांकडून सरासरी एक वर्षाकाठी एक कोटीचा दंड वसूल होतोय, तो शासनाकडे जमाही होतोय. पण, त्या मोबदल्यात वाहतूक शाखेचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी महापलिकेकडून सुविधा मिळत नाहीत.
शहरात तेरा चौकांत सिग्नल यंत्रणा आहे. आणखी नवीन सोळा चौकात सिग्नल यंत्रणा बसविण्यासाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पादचार्‍यांसाठी झेब्रा क्रॉसचे पट्टे मारले. पण तेही चुकीचे. सम-विषम तारखेस वाहने लावणे, नो-पार्किंग झोनचा फलक, गतिरोधक लावणे आदी सुविधा देणे महापालिकेचे काम आहे. महापालिकेला शासनाकडून जो वर्षाकाठी विकास निधी मिळतो त्यापैकी दहा टक्के रक्कम वाहतूक शाखेला दिली पाहिजे. (म्हणजे वाहतूक शाखा अधिकार्‍यांच्या सूचनेप्रमाणे कामे करून द्यावीत असा नियम आहे). याशिवाय सिग्नल चौकात सीसीटीव्ही लावण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात यावा. शासनाकडून तसा निधीही मागील अधिवेशनात मंजूर झाला आहे, त्यावरही कार्यवाही काहीच नाही.
महापालिका बजेटमध्ये 25 लाखांची तरतूद
वाहतूक नियोजनासाठी महापालिकेच्या आर्थिक बजेटमध्ये पंचवीस लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या निधीचा वापर करून सिग्नल, झेब्रा क्रॉस, माहिती देणारे फलक लावणे गरजेचे आहे. तरच वाहतूक शाखेच्या कामात सूसूत्रपणा होईल. जिल्हा नियोजन मंडळाकडेही वाहतूक नियोजनासाठी सुविधा देण्यासाठी निधी मिळावा म्हणून प्रस्ताव दिला आहे. त्यालाही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
सुविधा मिळण्यासाठी प्रस्ताव
वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तेरा सिग्नल सुरू आहेत. शहराचा पसारा वाढतोय, त्याप्रमाणे आणखी नियोजन करण्याची गरज आहे. नवीन सिग्नल, फलक लावणे, झेब्रा क्रॉस पट्टे मारणे या सुविधा देण्यासाठी महापालिकेला प्रस्ताव दिला आहे. त्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. लवकरच कामे सुरू व्हावीत, अशी अपेक्षा आहे.’’
-मोरेश्वर आत्राम, साहाय्यक पोलिस आयुक्त