आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रभारी अधिकार्‍यांवर झेडपीचा कारभार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक या तीन प्रमुखपदी वरिष्ठ अधिकारी नसल्याने प्रभारी अधिकार्‍यांवर झेडपीचा कारभार सुरू आहे.

अधिकारी व पदाधिकार्‍यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील अनेक महत्त्वाची विकासकामे प्रलंबित आहेत. त्यातच तीन प्रमुख पदांसाठी सक्षम अधिकार्‍याची अद्याप नियुक्ती झालेली नाही. अधिकार्‍यांच्या बदलीसाठी मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार, सह्यांची मोहीम राबवणारे अन् मुंबईच्या फेर्‍या मारणार्‍या एकाही पदाधिकार्‍यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या तत्काळ नेमणुकीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल रजेवर गेल्याने पुणे जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आर. पी. झेंडे यांच्याकडे सीईओंचा अतिरिक्त पदभार आहे. यापूर्वी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याकडे सीईओंचा अतिरिक्त पदभार होता. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी गुरव 31 मे रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या रिक्त जागी अद्याप अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती झालेली नाही. महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सावंत यांच्याकडे सध्या अतिरिक्त पदभार आहे. तसेच, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक एच. पी. मुळूक गेल्या वर्षी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्याही रिक्त पदावर अद्याप नेमणूक झाली नसल्याने प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभू जाधव यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे.
प्रशासकीय कामे रखडली
लोकसभा, शिक्षक व पदवीधर मतदार संघ निवडणुकांची आचारसंहिता होती. त्यामुळे स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा वेळेत न झाल्यामुळे विकासकामांच्या मंजुरीची प्रक्रिया थांबली. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह अनेक खर्चाच्या बिलांची कामे रखडली. प्रभारी अधिकार्‍यांमार्फत कामकाज सुरू असल्याने अनेक फाइल प्रलंबित आहेत. त्यातच पुन्हा विधानसभा निवडणुका तोंडावर पदाधिकारी व सदस्यांपुढील अडचणींचा डोंगर वाढला असल्याचे चित्र दिसते आहे.