आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तीन वर्षांत मिळाली नाही; महिन्यात शोधा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेची माहिती एकत्रित करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या पथकाला अद्यापही संपूर्ण माहिती मिळाली नाही. सर्व मालमत्ता अतिक्रमण मुक्त करण्याच्या पोकळ घोषणा पूर्वीच्या पदाधिकार्‍यांनी केल्या होत्या. विद्यमान पदाधिकार्‍यांनी त्यांचीच री ओढलीय. यांच्या कार्यकाळास दोन वर्षे झाली आहेत आणि दोन वर्षांपासून मालमत्ता माहिती संकलनाचा प्रश्न रखडला आहे. गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा त्याच विषयावर चर्चा करून एक महिन्यात माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला.

लोकसभा व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकांमध्ये रखडलेली जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी अध्यक्ष डॉ. निशिगंधा माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण साडेपाच हजार स्थावर मालमत्ता असून त्याबाबतची संपूर्ण कागदपत्रं गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. मालमत्तेची संपूर्ण माहिती आॅनलाइन करण्यात येणार असल्याने एक महिन्यात मिळतील तेवढी सर्व कागदपत्रे तत्काळ जमा करण्याचा निर्णय झाला. शिक्षण, लघु पाटबंधारे व आरोग्य विभागाकडील सर्वांधिक जागांची अद्याप कागदपत्रं मिळाली नाहीत. शहरासह माळशिरस, मंगळवेढा व बार्शी तालुक्यांतील झेडपीच्या मालकीच्या जागांवर मोठे अतिक्रमण झाले असून त्याकडे प्रशासन व पदाधिकार्‍यानी सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

या बैठकीला समाजकल्याण सभापती शिवाजी कांबळे, महिला व बालकल्याण सभापती जयमाला गायकवाड, कृषी सभापती जालिंदर लांडे, पक्षनेते मकरंद निंबाळकर, महिबूब मुल्ला आदी उपस्थित होते.
वेगवेगळ्या विभागाच्या या कामांना मिळाली मंजुरी
महिला व बालकल्याण विभागातर्फे फल्वलायजर मशिन खरेदीसाठी 35 लाख, कृषी विभागातर्फे साहित्य खरेदीसाठी 35 लाख, पीव्हीसी पाइप खरेदीसाठी 35 लाख, मागासवर्गीय शेतकर्‍यांना तुषार सिंचन खरेदीसाठी 35 लाख, कडबाकुट्टी मशिन खरेदीसाठी 35 लाख, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक खरेदीसाठी 45 लाखांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, एनटीपीसीकडून आहेरवाडी व फताटेवाडी या प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यासाठी एक कोटी 49 लाख रुपयांचा निधी मिळाला असून त्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा ग्रामीण विकासचा शिल्लक निधी जिल्हा बँकेत ठेवी स्वरूपात ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. शिक्षकांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेनंतर तत्काळ मंजूर करण्याबाबत चर्चा झाली.