आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

..तर सुजल निर्मल योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - सुजल निर्मल योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मंजूर प्रस्ताव मंत्रालयात पोहोचणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तीन महत्त्वपूर्ण विषयांना मंजुरी मिळाली असली, तरी ही मंजुरी तांत्रिक कारणांमुळे रद्द होऊ शकते.
सत्ताधारी गटाच्या अंतर्गत धूसफुशीमुळे हा प्रकार घडला असला, तरी या अंतर्गत धूसफुशीमुळे महापालिकेला चांगल्या योजनांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महापालिकेला पाणीपुुरवठा योजना चालवणे डोकेदुखी ठरली आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातील पंपापासून ते अंतर्गत जलवाहिनीपर्यंत सर्वच घटक क्षतिग्रस्त झाले आहेत.
शहरातून जलवाहिन्या नेमक्या कोणत्या भागातून गेल्या आहेत, याची माहितीही पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही, तर अनेक भागांत अद्यापही जलवाहिन्या पोहोचल्याच नाहीत. हा सर्व प्रकार सुरळीत करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्याने हा पैसा महापालिका उभा करू शकत नाही. त्यामुळेच पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करायची असेल, तर राज्य शासनाच्या सुजल निर्मल अभियानात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०१५ आहे. यापूर्वी महासभेचा मंजूर ठराव त्यानंतर उर्वरित कार्यवाही करावी लागणार आहे, असे झाल्यास महापालिकेला या योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

१६ फेब्रुवारीच्या सभेत अशाच तिन्ही महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार होता. मात्र, सभा घेण्यापूर्वी कोणालाही विश्वासात घेणे, सभा घेतल्यास काही तांत्रिक अडचणी येतील का? सर्वांना सोबत घेऊन चालणे, या प्रकाराला फाटा दिल्यानेच महानगरासाठी आवश्यक असलेले तिन्ही महत्त्वपूर्ण विषयांचे वाचन करताच मंजूर करण्यात आले. विषयांची गरज लक्षात घेऊन ही मंजुरी महापौरांनी दिली असली, तर कायदा शेवटी कायदा असतो. कोणताही निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच घ्यावा लागतो. असे केल्यास घेतलेले निर्णय अडचणीत येतात. त्यामुळेच झाले गेले पार पडले, या उक्तीनुसार पुन्हा सभा घेऊन समन्वयातून या विषयांना मंजुरी घेतल्यास या योजनेच्या लाभापासून महापालिकेला वंचित राहावे लागणार आहे.

काय आहे ही योजना?

पाणीपुरवठा योजनेत मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने सुजल निर्मल अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. या योजनेत एकूण खर्चाच्या ७० टक्के अनुदान दिले जाणार असून, २० टक्के कर्ज स्वरूपात दिले जाणार आहेत, तर महापालिकेला स्वत:चा १० टक्के हिस्सा टाकावा लागणार आहे.

कोटी ७३ लाखांचा प्रस्ताव

अकोलापाणीपुरवठा योजनेत मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत वॉटर ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, मॅपिंग करणे, मीटर बसवणे, झोनिंग करणे यासाठी चार कोटी ७३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर करण्यात आला.

३१ मार्च अंतिम तारीख

यायोजनेचा लाभ ३१ मार्च २०१५ पर्यंत घेता येणार आहे. यानंतर ही योजना बंद केली जाणार आहे. तशा सूचना राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी किमान सहभागाची नोंद होणे गरजेचे आहे. अन्यथा या योजनेच्या लाभापासून महापालिकेला वंचित राहावे लागेल.

सभेची मंजुरी आवश्यक

सुजलनिर्मल योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव शासनाच्या विहित नमुुन्यात सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच महानगरपालिकेचे महापौर अथवा आयुक्त यांनी विहित नमुन्यात शासनासोबत १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करणे आवश्यक आहे.