नोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटरमध्ये मशीन बंद आहे की सुरू याची संपूर्ण महिती घेण्यासाठी आता राज्य सरकारने प्रत्येक मशीनला स्वतंत्र युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (यूआयडी) देण्याचा निणर्य घेतला आह़े या क्रमाकांमुळे प्रत्येक केंद्रातील मशीनची नोंदणी आरोग्य खात्याकडे केली जाणार आह़े सील केलेल्या मशीनचा वापर होतो की नाही हेही या क्रमांकाच्या ऑनलाइन माध्यमामुळे कळणार आह़े त्यामुळे आता ‘कच्च्या कळ्यां’ना खुडणे संबंधित यंत्रणेला जड जाणार आहे.
गेल्या दोन ते तीन वर्षांत सोनोग्राफी मशीनचा दुरुपयोग करून लिंगनिदान होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले होत़े त्यामुळे एक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या घटल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत होते. त्यावर राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांच्या सोनोग्राफी मशीनच्या तपासण्यांची मोहीमच हाती घेतली़ राज्यातील आठ हजार सोनोग्राफी मशीनपैकी पाचशे मशीनला टाळे ठोकण्यात आले होत़े त्यावरही काहीजण सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर करत गुपचूप अनेक ठिकाणी लिंगनिदान करत असल्याचे चित्र उघडकीस आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोनोग्राफी मशीनला यूआयडी क्रमांक, स्त्रीभ्रूण हत्येवर येणार अंकुश, यंत्रणाही होणार ऑनलाइन
या क्रमांकाच्या वापराने शहराच्या प्रत्येक टप्प्यावर किती सोनोग्राफी मशीन सेंटर आहेत, त्यात किती मशीन उपलब्ध आहेत याची आकडेवारी उपलब्ध व्हावी, यासाठी कुटुंब कल्याण आयुक्तालय मदत करत आहे. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीसीपीएनडीटी) राज्य सरकारने याबाबत सर्व शहर, जिल्ह्यांना परिपत्रकाद्वारे माहिती दिल्याने कडक बंधने येणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही मशीनवर कारवाई झाल्यास ती मशीन नोंदणीत नसल्याचा दावाही कोणी करू शकणार नाही.
2 मुली असलेल्या कुटुंबावर ट्रॅकिंगचे काम चालू
एकूण 13 सेंटर न्यायप्रविष्ठ
एकूण सेंटर : 162 केंद्रे (2 सरकारी - 160 खासगी)
सोलापुरातील सोनोग्राफी सेंटरची स्थिती
सक्रिय केंद्रे : 88 सक्रिय नसलेली : 90
2013- 14 या काळात एकूण 1 लाख 44 हजार 569 फार्म ऑनलाइन भरले आहेत
सोलापुरातही प्रक्रिया सुरू
4सोलापूर शहरातही सोनोग्राफी मशीनला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आह़े प्रत्येक सेंटरमध्ये किती मशीन आहेत याची माहिती याद्वारे संकलित केली जाणार आहे. मशीन रजिस्टर सर्टिफिकेट (एमआरसी) संबंधित सेंटर चालकाला देण्यात येणार आह़े. डॉ. सयाजीराव गायकवाड, वैद्यकीय अधिकारी, पीसीपीएनडीटी विभाग
शासनाचा निर्णय