आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूरमध्‍ये घरांसाठी अल्पसंख्याक येणार रस्त्यावर : आडम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- येथील नियोजित हुतात्मा कुर्बानहुसेन अल्पसंख्याक घरकुल योजनेसाठी राज्य शासनाने 25 टक्के अनुदान देण्याचे मान्य केले. तथापि, ते मिळत नसल्याने 12 फेब्रुवारीला 50 हजार कुटुंबे रस्त्यावर येतील. ठिकठिकाणी ‘रास्ता रोको’ करतील, असा इशारा या माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी दिला.


कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून, त्याचे 22 हजार 500 सभासद आहेत. केंद्राने त्याला ‘पथदर्शी प्रकल्प’ (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून मान्यता दिली. राजीव आवास योजनेखाली राबवण्याचा निर्णयही जाहीर केला. त्यात 50 टक्के हिस्सा केंद्राने देण्याचे मान्य केले. तसाच राज्य शासनाचाही हिस्सा घेण्याचे ठरले. त्यासदंर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रत्येक घरामागे 25 टक्के अनुदान देणार असल्याचे सांगितले. परंतु अद्याप ही रक्कम मंजूर केलेली नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. दखल घेत नसल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेत असल्याचे र्शी. आडम म्हणाले.

याबाबत किडवाई चौकातील अशफाकउल्ला सभागृहात सभासदांचा मेळावा झाला. त्यात या आंदोलनावर शिक्कामोर्तब झाले. हुतात्मा कुर्बानहुसेन अल्पसंख्याक महिला कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षा नलिनी कलबुर्गी, सचिव युसूफ मेजर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी दाऊद शेख, नरेश दुगाणे, अकील शेख, आसिफ पठाण, युसूफ शेख, राजेश काशीद, हुसेन शेख, फहमिदा शेख आदी कार्यकर्ते आणि महिला सभासद उपस्थित होते.

राज्य गंभीर नाही
सच्च्र समितीने देशातील मुस्लिम समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यात स्वमालकीच्या घराचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आलेला आहे. जवळपास 80 टक्के मुस्लिम समाज झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतो. त्यांना घरे देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची शिफारस सच्च्र समितीच्या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. परंतु दोन्ही सरकारे अल्पसंख्यकांच्या कल्याणाबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नरसय्या आडम, माकप, केंद्रीय समिती सदस्य

असा फिरतोय प्रस्ताव
16 फेब्रुवारी 2013 : केंद्राकडून राज्याच्या ‘म्हाडा’कडे सुपूर्त
30 मे 2013 : राज्याने केंद्रालाच निर्णय घेण्यास सांगून परतवला
31 मे 2013 : केंद्राच्या गरिबी निर्मूलन मंत्रालयात प्रस्ताव सादर
9 जुलै 2013 : कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या निवासस्थानी चर्चा
20 जुलै 2013 : पवार, मुख्यमंत्र्यांची बैठक, अनुदानाचा निर्णय
12 फेब्रुवारी 2014 : नियोजित संस्थेतील सभासदांचा रास्ता रोको