आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Subsidy News In Marathi, Sugar Subsidy Subsidy Issue At Solapur, Divya Marathi

लवकरच मिळणार साखर अनुदान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- देशातील साखर उद्योगाला बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी मंजूर 6600 कोटींच्या अनुदानाचा वापर करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेसह सर्व जिल्हा बँकांनी 26 ते 28 फेब्रुवारी हा कालावधी निश्चित केला आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणूक जाहीर होऊ शकते. तत्पूर्वी साखर पट्टय़ातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मतांवर डोळा ठेवून अनुदान वाटपाची तयारी सहकार खात्याकडून केली जात आहे. साखरचे दर कोसळलेल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार उसाला 2600 चा भाव देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे केंद्राने डिसेंबरमध्ये साखर उद्योगाला 6600 कोटी रुपये अनुदान देण्याची तयारी केली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी हे अनुदान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले होते.


मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात वितरण अपेक्षित

केंद्राच्या विशेष पॅकेजच्या वितरणासंदर्भात साखर संकुलात आठ दिवसांपूर्वी बैठक झाली. तीत सर्व कारखाने, जिल्हा बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जवळपास सर्वच कारखान्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. लवकरात लवकर वितरणाचे आदेश दिले आहेत. 28 फेब्रुवारी किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात वितरण अपेक्षित आहे. ’’ विजय सिंघल, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र

हे तर मतांचे अर्थकारण..
ऊस दर आंदोलनात शेतकर्‍यांनी पोलिसांच्या लाठय़ा झेलल्या. शेतकर्‍यांचा असंतोष पाहून केंद्र सरकारने विशेष समिती नेमली. शेतकर्‍यांच्या रेट्यामुळे या समितीला साखर उद्योगासाठी 6600 कोटींचे पॅकेज मंजूर करावे लागले. आता हेच सरकार 70 हजार कोटींच्या कर्जमाफीप्रमाणे आम्ही साखरेला 6600 कोटींचे अनुदान दिले, असे सांगत फिरणार आहे. ही एक प्रकारची फसवणूक आहे.’’ सदाभाऊ खोत, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

का लागला उशीर
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने विशेष पॅकेज देण्याची घोषणा डिसेंबरमध्येच केली होती. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे निर्देश येण्यास विलंब झाला. तर स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत म्हणाले की, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हा प्रकार केला जात होता. अनुदान लवकर दिले तर ते शेतकर्‍यांच्या लक्षात राहणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर दिले तर ते अधिक उपयोगी होईल, असा हेतू ठेवूनच धोरण आखण्यात आले.

1800 रुपयांवर शेतकर्‍यांची बोळवण
ऊसदर आंदोलनाच्या तडजोडीत प्रतिटन 2600 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश कारखाने प्रतिटन 1800 रुपयांवर बोळवण करीत आहेत. उर्वरित पैसे देण्यासाठी सर्वजण केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजकडे बोट दाखवीत आहेत.

काय आहे अनुदान
केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. या पैशातून कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिटन 330 रुपये वाटप करायचे आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास 220 कोटींचे वाटप होईल.