आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शौचालयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा, सीईओ काकाणी यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- राज्यात आरटीजीएसद्वारे सर्वप्रथम अनुदान देण्याचे काम सोलापूर जिल्हा परिषदेने केले आहे. शौचालयाचे अनुदान इ-बँकिंगद्वारे थेट खात्यावर जमा होणार आहे. नागरिकांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. शौचालय बांधकामासाठी ग्रामस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृहभेटी द्या, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश काकाणी यांनी केले.
माढा येथील ग्रामपंचायतीच्या सभागृ़हात मंगळवारी स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत घेण्यात आलेल्या सरपंच, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, आशा आरोग्यसेविका यांच्या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा जयमाला गायकवाड या होत्या. या प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या कृ़षी पशुसंवर्धन समितीचे सभापती पंडित वाघ, माजी अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी, पंचायत समितीच्या सभापती शीला रजपूत, उपसभापती बंडू ढवळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र अहिरे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव, नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक प्रमोद हिंगे प्रमुख उपस्थित होते. शौचालयाचे १२००० हजार रुपये अनुदान मिळण्यासाठी जास्त अटी नाहीत. जातीचा दाखला नसेल तर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरही जातीचा उल्लेख आहे. प्रत्येक पंचायत समितीच्या ठिकाणी शौचालय अनुदान मागणीचे अर्ज उपलब्ध आहेत. गावात २५ शौचालयाचे बांधकाम झाल्यास एकत्रित कॅम्प लावून कागदपत्रांची तपासणी पूर्तता केली जाईल. मात्र, शौचालय बांधकामासाठी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे, असे मत काकाणी यांनी व्यक्त केले. दत्तात्रय येडवे संजय बिदरकर या कलापथकाने "कथा निर्मलग्रामची' या नाटिकेतून स्वच्छ भारत मिशनचीमाहिती दिली.

माढा येथील स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता जनजागरण मेळाव्यात बोलताना काकाणी.
प्रत्येकाचे योगदान महत्त्वाचे
लोकांचीमानसिकता बदलण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना गृ़हभेटीशिवाय पर्याय नाही. शौचालय नसलेल्या कुटुंबाच्या घरी किमान १५ गृहभेटी द्या. या कामात प्रत्येकाचे योगदान महत्त्वाचे आहे, असे जयमाला गायकवाड म्हणाल्या.
सात दिवसांत अनुदान जमा
शौचालयबांधकाम करून वापर सुरू केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान आरटीजीएस प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी जन धन योजनेतून बँक खाती उघडून घ्यावीत, असे काकाणी यांनी सांगितले.
अनुदान मागणी प्रस्तावाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वेबसाइटवर तीन दिवसांत प्रसिद्ध होणार आहे. यासाठी पंचायत समितीच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. शौचालय बांधकामासाठी पैसा ही अडचण नसून यासाठी लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच सरपंचाची भूमिका महत्त्वाची आहे. नकारात्मक विचार सोडून द्या. स्वच्छ भारत अभियानाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहा, असे आवाहन काकाणी यांनी केले.