आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोल नाकाप्रकरणी बैठकांचे गुर्‍हाळ पुढेही चालू राहणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था होऊनही टोलवसुली सुरू असल्याबद्दल बैठकांचे गुर्‍हाळ यापुढील काळातही सुरूच राहणार, हे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तयार केलेले रस्ते खराब झाले आहेत. त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करायची कोणी यावर वाद निर्माण झाल्याने त्याबाबत महापालिकेत शनिवारी बैठक झाली. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी शासनदरबारी बैठक लावण्याचा निर्णय झाला. तसेच रस्ते दुरुस्तीसाठी विशेष अनुदान देण्याची मागणी शासनाकडे करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

महापालिकेत शनिवारी दुपारी झालेल्या या बैठकीस आमदार प्रणिती शिंदे, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, नगर अभियंता गंगाधर दुलंगे, एमएसआरडीसीचे अधिकारी प्रशांत आवटी, मनपा अभियंता प्रकाश दिवाणजी, नगरसेवक आनंद चंदनशिवे आदी उपस्थित होते.

एमएसआरडीसीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आणि टोलवसुली मात्र राज्यशासन करणार अशी तर्‍हा सध्या सुरू सुरू आहे. शासनाच्या अध्यादेशानुसार रस्ते दुरुस्ती महापालिकेलाच करावे लागणार आहे.

शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात बदल व्हावा
शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात बदल करण्यासाठी शासन पातळीवर निर्णय होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एमएसआरडीसीचे मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडे बैठक लावणार असल्याचे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले. रस्ते दुरुस्तीसाठी विशेष अनुदानाची मागणी करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

एमएसआरडीसी रस्ते दुरुस्ती करू शकत नाही
शासन अध्यादेशनुसार शहरात एमएसआरडीसीने रस्ते केले. त्याची देखभाल महापालिकेकडून होणे आवश्यक आहे. तसा करार मनपा आणि एमएसआरडीसीत झाला आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसी रस्ते दुरुस्त करू शकत नाही, अशी भूमिका एमएसआरडीसीचे अधिकारी प्रशांत आवटी यांनी बैठकीत मांडली.

टोल वसुली (कोटीत)
सन 2006-07 : 2.92
सन 2007-08 : 3.53
सन 2008-09 : 3.25
सन 2009-10 : 3.13
सन 2010-11 : 3.87
सन 2011-12 : 3.48
सन 2012-13 : 3.75
सन 2013-14 : 6.03
एकूण - 29.96

टोलवर फलक नाही
शहराबाहेरील चारही टोल नाक्यांवर रोजची वसुली किती, याबाबतचा डिजिटल फलक संबंधित नाक्यांवर असणे आवश्यक आहे. फलक लावण्यात आले नसतील तर लावण्यासाठी मक्तेदारांना सांगण्यात येईल, असे एमएसआरडीच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.

भुर्दंड वाढू शकतो
एमएसआरडीसीने अद्याप कोणत्याही प्रकारचा इंधन अधिभार लावलेला नाही. करारानुसार यापुढील काळात इंधन अधिभार लावल्यास आगामी 21 वर्षांत टोलशिवाय 310 कोटी रूपयांची वसुली होऊ शकते. याआधी 2006 पासून महापालिकेने लावलेला इंधन अधिभार सुरू होता. त्यामुळे एमएसआरडीसीने अधिभार लावला नसल्याचे सांगण्यात आले. महापालिकेचा इंधन अधिभार आता संपलेला आहे.