आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरिबांना दिलासा, सवलतीत उपचार देणे सक्तीचे, इ-गव्हर्नन्स प्रणालीने ठेवू वॉच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी शासनाकडून घेऊन ज्यांनी रुग्णालये सुरू केली, त्यांनी गरिबांवर मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार करणे कायद्याने सक्तीचे आहे. परंतु अनेक रुग्णालये त्यातून पळवाटा काढताना दिसून येतात. अशांवर कारवाई करण्यासाठी लवकरच इ-गव्हर्नस प्रणाली सुरू करत आहोत. ज्यातून संबंधित रुग्णालयांत किती रुग्ण दाखल झाले, पैकी गरिबांची संख्या किती, त्यांच्यावर मोफत उपचार होत आहेत का, याची पाहणी करता येते. याबाबत लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी सहाय्यता केंद्रेही सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे (मुंबई) यांनी रविवारी येथे दिली.
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या वतीने कायदेशीर मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा सत्र न्यायाधीश अश्विनकुमार देवरे, लातूर विभागाचे धर्मादाय सहआयुक्त शशिकांत हेर्लेकर, सोलापूरचे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त प्रदीप चौधरी, किरण कोंद्रे आणि चॅरिटी प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष खतिब वकील मंचावर होते.
मोठी रुग्णालयेही करतात असा बनाव
धर्मादायी रुग्णालये गरिबांवर सवलतीच्या दरात उपचार करत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने एक समिती गठित केली राज्यातील धर्मादायी रुग्णालयांची स्थिती पाहून मोफत उपचारासाठी निकष ठरवण्यास सांगितले. त्या समितीचा मी सदस्य होतो. मुंबईतल्या लीलावती रुग्णालयात पाहणीसाठी गेलो. गरिबांवर उपचार असणाऱ्या विभागातील एका खाटेवर एक मुलगा होता. त्याला विचारले, ‘काय रे, तुला काय झाले?’ त्यावर त्याने लगेच उत्तर दिले, "काही नाही. माझी मावशी इथे काम करते. ती म्हणाली, इथे झोपून राहा.' असा बनाव नको. कर्तव्य म्हणून गरिबांची सेवा झालीच पाहिजे.
‘चेंज रिपोर्ट’ एका दिवसात
विश्वस्त संस्थांचे बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) ९० टक्के बिगरवादाचे आहेत. १० टक्के म्हटले तरी सुमारे दीड लाख अहवाल वादात आहेत. म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्यात ते १० हजार. त्या निकाली काढण्याचे मोठे आव्हान असल्याचे श्री. सावळे म्हणाले. तत्पूर्वी साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त चौधरी यांनी, बदल अहवाल देतानाच विश्वस्त स्वत: आेळखपत्र घेऊन हजर झाले तर त्यांचा अहवाल एका दिवसात मंजूर करण्याची घोषणा केली. तोच धागा धरून श्री. सावळे म्हणाले, “चौधरी यांनी सुचवलेला उपाय चांगला आहे. तो यशस्वी झाला तर राज्यभर सोलापूरचा हा पॅटर्न राबवू. मुळातच विश्वस्थांंनी पारदर्शकता ठेवून अहवाल दाखल केले तर कुठलाच वाद होणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...