आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपी आवारातील ‘त्या’ वृक्षांचा पंचनामा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना राबवणार्‍या जिल्हा परिषदेने आवारातील दहा झाडांची अवैध कत्तल केल्याने मनपाउद्यान विभागातर्फे कारवाईची नोटीस जि. प. प्रशासनाला काढली. उद्यान विभागाने मंगळवारी घटनास्थळी जाऊन तोडलेल्या झाडांचे पंचनामे केले. सुस्त बांधकाम विभागाने जणू कसलेच सोयरसूतक नसल्याचे दाखवत वृक्षतोडस्थळी कंत्राटदाराकडून थेट खड्डे खोदण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्याची इमारत नादुरुस्त आहे. नूतनीकरणाचा आराखडा तयार केला असून, जूनपर्यंत इमारतीचा चेहरा-मोहरा बदलणार आहे.’’ संजय माळी, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, सोलापूर

प्रशासन सुस्तच
पर्यावरण संतुलित समृद्ध गाव योजना, शतकोटी वृक्षलागवड अभियानासाठी गावकर्‍यांना सक्ती करणारे पदाधिकारी व अधिकारी अवैध वृक्षतोड प्रकरणी मूग गिळून गप्प आहेत. एकाही पदाधिकारी, अधिकार्‍यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली नाही.

मनपाची हवी परवानगी
महापालिका हद्दीत झाडे तोडण्यासाठी उद्यान विभागाची परवागनी घेणे बंधनकारक आहे. पण, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने कोणतीही पूर्व परवागनी घेतली नाही. अशोकाच्या झाडाचा वनविभागाच्या अधिसूचीमध्ये समावेश नाही. पण, महापालिका हद्दीतील झाडांची जबाबदारी उद्यान विभागाची आहे. कोणतेही झाड तोडण्यापूर्वी उद्यान विभागाची रीतसर परवानगी आवश्यक असते.

कायदा काय सांगतो..
अवैध वृक्षतोड प्रकरणी उद्यान विभागाने वृक्षसंवर्धन अधिनियमान्वये कारवाई केल्यास संबंधितांना एक ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा आठ दिवस ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, झाडांच्या फांद्यावर असणार्‍या पक्षी व प्राण्यांची घरटी, अंडी व पिल्लं उद्ध्वस्त झाल्याप्रकरणी वन्यजीव कायदा 1972 अन्वये कारवाई होऊ शकते. या प्रकरणी कारवाई होणार का?

दहा वर्षांची होती झाडे
झेडपी प्रशासकीय इमारतीच्या सभोवतालची अशोकाची झाडे दहा वर्षे वयाची होती. जमिनीपासून दोन ते तीन फुटांपासून त्यांची कत्तल केली. झाडांवर पक्ष्यांची घरटी होती का ? याबाबत अभ्यास सुरू आहे, असे महापालिका उद्यान विभागप्रमुख स्वप्नील तारू यांनी सांगितले.