आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उजनी योजनेचे 183 कोटी गेले कोठे ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - शहरात 183 कोटी रुपये खर्च करून उजनी पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आली. तरीही शहरवासियांना मुबलक पाणी मिळत नाही. मग ही रक्कम गेली कोठे, असा प्रश्न पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अजय चारठाणकर यांना विचारला. यावेळी चारठाणकर यांनाही काही क्षण काय उत्तर द्यावे, हे सुचले नाही.

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई संदर्भात आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांशी संवाद साधला. बैठकीत बेजबाबदार अधिका-यांना पाणीटंचाईवरून त्यांनी चांगलेच खडसावले. आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे. टी. पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
उस्मानाबाद शहरासाठी तीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित असतानाही शहरातील नागरिकांना रोज पाणी मिळत नाही, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे मुख्याधिकारी चारठाणकर बोलण्यासाठी उठल्यानंतर पालकमंत्री चव्हाण यांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. 183 कोटी रुपये खर्चूनही उजनी धरणातून पाणी शहरासाठी का आणले जात नाही, याबाबत त्यांनी जाब विचारला. तेव्हा चारठाणकर यांनी वीजपुरवठ्याचे नियंत्रण सोलापूर जिल्ह्यात असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. नंतर चव्हाण यांनी रुईभर धरणातील पाण्याला 50 टक्के गळती असल्याचे सांगितले. ही बाब चारठाणकर यांनीही मान्य केली. या बाबींवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात. निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे सांगितले. आमदार राजेनिंबाळकर यांनीही उजनी योजनेबाबत चारठाणकर यांना प्रश्न विचारून भांडावून सोडले. त्यांना काही काळ काय बोलावे, हेच सुचले नाही.
बैठक संपेपर्यंत याची जोरदार चर्चा सभागृहासह परिसरात सुरू होती. दरम्यान आठही नगरपालिकांचा चव्हाण यांनी आढावा घेतला. ज्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, तेथे पूरक योजनांबाबत विचार करा, असे त्यांनी मुख्याधिकारी आणि संबंधित पदाधिका-यांना ठणकावून सांगितले. भूम शहरालगतचा भाग, कळंब शहर, परंडा शहर, उमरगा तसेच इतर नगरपालिका क्षेत्रात पाण्याबाबतचे नियोजन तत्काळ करण्याबाबत सूचना त्यांनी दिल्या.

मावेजापासून शेतकरी वंचित
गतवर्षी टंचाईमुळे उस्मानाबाद शहरास कळंब तालुक्यातील वडगाव (ज.) व जाधववाडी येथील शेतक-यांनी कर्ज काढून पाइपलाइन करून पाणी उपलब्ध केले. मात्र, दोन वर्षे उलटली तरी अधिग्रहणाचा मोबदला मिळाला नसल्याची तक्रार जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दुधगावकर यांनी केली. संबंधितांनी आपल्या पिकाला पाणी देण्याऐवजी शहरातील जनतेला पाणी देत सामाजिक बांधिलकी जपली. परंतु जाणीवपूर्वक अधिग्रहणाचा मोबदला दिला नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.

मोर्चेकरी घुसले सभागृहात
नगरपालिकेच्या कर्मचा-यांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी मोर्चा काढला होता. पालकमंत्री चव्हाण यांना निवेदन देण्याच्या हेतून मोर्चेकरी थेट सभागृहात घुसले. यावेळी चव्हाण चांगलेच संतापले. जिल्हाधिकारी नारनवरे यांनाही सभागृहात गर्दीतून वाट काढत व्यासपीठ गाठावे लागले. त्यानंतर एका सर्वसामान्य नागरिकाने सभागृहात प्रवेश केला. त्या नागरिकाने मोर्चा व पाणीटंचाईच्या बाबतीत थेट चव्हाण यांच्यासमोर येऊन चर्चा सुरू केली. त्यावेळी बैठकीत थोडासा विस्कळीतपणा आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी सर्वांना बाहेर काढल्यावर
बैठक सुरळीत पार पडली.

तीन दिवसांमध्ये प्रस्तावाला मंजुरी
जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. अद्यापही पाऊस आला नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्याकडे येणा-या टँकर व अधिग्रहणासाठीच्या प्रस्तावांना तीन दिवसांत मंजुरी देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिले. त्यांनी सध्या जिल्ह्यात सुरू असणा-या टँकर्सची माहिती घेतली. तसेच सुरुवातीला जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाण्याची परिस्थिती काय आहे, याबाबत संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व पदाधिकारी यांच्याकडून तालुकानिहाय माहिती घेतली.