आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूजल कायदा कोमात, उपसा जोमात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहरामध्ये विंधन विहिरी खोदताना भूजल संरक्षण नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. महाराष्ट्र भूजल विकास व्यवस्थापन विधेयकाच्या अंमलबजवाणीचे आव्हान आहे. राज्यात भूजलाचा जास्त उपसा करणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूरचा प्रमुख पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश आहे. पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अशा विहिरी घेणे शाश्वत भूजल विकासाच्या दृष्टीने योग्य नाही.

सार्वजनिक विंधन विहिरींपासून १०० ते २०० मीटर परिसरात अनेकांच्या खासगी विंधन विहिरी आहेत. महापालिकेचा नळ पाणीपुरवठा नियमित होत नाही. तसेच, पर्यायी पाणीपुरवठ्याच्या तातडीने उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांनी खासगी विंधन विहिरी खोदल्या आहेत. शहराच्या सहा विभागांपैकी पूर्वभागाचा समावेश अलेल्या विभाग क्रमांक दोनमध्ये सुमारे एक हजार विंधन विहिरी आहेत. शहरातील हद्दवाढ भागात बहुतांश नागरिकांच्या घरांमध्ये विंधन विहिरी आहेत. अधिकारी पदाधिकार्‍यांना नियमांचा विसर पडल्याने एकावरही कारवाई झाली नाही.

सोलापूर अतिशोषित क्षेत्रात
राज्यात एकूण १५६१ पाणलोट क्षेत्र आहेत. त्यापैकी नगर, अमरावती, औरंगाबाद, बुलडाणा, जळगाव, जालना, लातूर, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या १३ जिल्ह्यांत ७६ अतिशोषित आणि चार शोषित अशी ८० पाणलोट क्षेत्रे आहेत. या अतिशोषित आणि शोषित क्षेत्रांमध्ये ६० मीटरपेक्षाही खोल विंधन विहिरी, बोअरवेल्स घेतल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अशा विहिरी घेणे शाश्वत भूजल विकासाच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे भूजल भरण आणि उपसा यांचे संतुलन राहत नाही. भूजल पातळी सातत्याने कमी होत आहे. तसेच, अशा खोल विहिरी काही दिवसांतच कोरड्या पडत असल्याने शेतकर्‍यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते.

सुशिक्षित समाजातही भूजल साक्षरतेचा अभाव
लोकसंख्या वाढल्याने भूगर्भातून उपसा वाढला आहे. त्या तुलनेत त्याचे पुनर्भरण होत नाही. ग्राउंड वॉटर कायद्याची अंमलबजावणी हवी महाराष्ट्रात ग्राउंड वॉटर कायदा १९९४ मध्ये मंजूर झाला. त्यात गेल्यावर्षी काही सुधारणाही केल्या गेल्या; पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही. शहरी भागात मनपा पालिका क्षेत्रात बांधकामास परवानगी देताना नव्या इमारतीवरील पाण्याचे फेरभरण अनिवार्य आहे. त्याचे पालन होत नाही. ७०० मीटरमध्ये दुसर्‍या विहिरीस परवानगी मिळत नाही; पण कुणी किती विहिरी खोदाव्यात, किती बोअर मारावेत, त्यांची खोली किती असावी याबाबत काहीच बंधने नाहीत. विहिरी बोअर घेताना शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, जमिनीचा स्रोत लक्षात घेऊन त्यांच्या खोलीस परवानगी दिली गेली तरच पाण्याच्या होणार्‍या अमर्याद उपशाला आळा बसू शकेल. त्यादृष्टीने ग्राउंड वॉटर कायदा हा आणखी कठोर झाला पाहिजे.

जिल्ह्यातील भूजलसाठा कमी
सोलापूर जिल्ह्यात भूजल सर्वेक्षण विभागाने मार्च महिन्यात १५९ निरीक्षण विहिरींच्या केलेल्या सर्वेक्षणात ११ पैकी सात तालुक्यात भूजल पातळीत एक मीटरपेक्षा जास्तीची घट झाली आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीत यंदाच्यावर्षी भूजल पातळी कमीच आहे.ी माढा, करमाळा, उत्तर सोलापूर, माळशिरस मोहोळ या साखर पट्टा असलेल्या तालुक्यांमध्ये भूजलाची पातळी सर्वात कमी आहे.

संपूर्ण पाणलोट विचार गरजेचा
सार्वजनिक जलस्त्रोतांजळ खासगी विंधन विहिरी खोदल्याप्रकरणी कुणी तक्रारी केल्या नाहीत. जिल्ह्यातील भूगर्भाच्या रचनेनुसार जास्त पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे पाण्याच्या उपसा करण्याबाबत सार्वजनिक धोरण हवे. फक्त उन्हाळ्यात पाण्याबाबतची तळमळ नागरिकांमध्ये असते. पाऊस पडताच पुन्हा अमर्याद पाणी वापर सुरू होताे. स्वत:च्या शिवाराचा विचार करण्याएेवजी संपूर्ण पाणलोटाचा विचार गरजेचा.” दिवाकरधोटे, वरिष्ठभूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण

मागेल त्याला कूपनलिका...
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या दरम्यान काही तालुक्यांमध्ये इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची मतं मिळवण्यासाठी मागेल त्याला विंधन विहीर अशी मोहीम सुरू केली. मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ तालुक्यात हा प्रकार जास्त होता. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील एका लोकप्रतिनिधीने तोच कित्ता गिरवला. ‘मागेल त्यास कूपनलिका’ मोहीम सुरू केली. पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्याएेवजी थेट विंधन विहिरींसाठी यंत्रणा पुरवणे कितपत योग्य? याबाबत प्रशासनाने मौन बाळगले.

पाण्याला कर लावा
सगळ्या गोष्टी विकत मिळतात; पण भूजलतातून मिळणार्‍या पाण्यासाठी कोणताही कर लावण्यात येत नाही. स्वता:च्या हद्दीतून मर्जीप्रमाणे बेसुमार पाणी उपशाची जणू स्पर्धा आहे. त्या पाण्यालाही कर लागू केला तरच त्यास महत्त्व येईल. पाण्याबाबतचा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. तसेच, भूजल कायदा कडक करून त्यामधील पळवाटा बंद होणे आवश्यक आहे.” प्रा.डॉ. श्रीनिवास वडगबाळकर, भूजलतज्ज्ञ
बातम्या आणखी आहेत...