आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तब्बल पाच हजार कर्मचार्‍यांचे रखडले दोन महिन्यांचे वेतन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मार्चनंतर आता एप्रिलअखेर झालेला असतानाही मिनी मंत्रालय म्हणून आेळखल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेतील तब्बल पाच हजारांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांचे वेतन दोन महिन्यांपासून थकित आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर ‘उधार उसनवारी’ करण्याची वेळ आली आहे. कर्ज असल्याचे सांगून राज्य शासनही काटकसरीचा सल्ला देते आता ‘मिनी मंत्रालया’च्याही तिजोरीत वेतनापुरताही पैसा नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या एकूण विचार केल्यास जवळपास १५ हजारांवर कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. तसेच आठ हजार सेवानिवृत्तीधारक आहेत. या कर्मचार्‍यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपूर्वी करावे, असे निर्देश आहेत.

त्या अनुषंगाने शासनस्तरावरून निधीची पूर्तता केली जाते. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातूनच कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा धनादेश बँकेकडे पाठवण्यात येताे. परंतु संबंधित विभागांकडून वेतनासाठीचा निधी आला नसल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्चअखेरची धामधूम अजूनही सुरूच असल्याचा आव वित्त विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणत आहेत. परिणामी जिल्हा परिषदेतील तब्बल पाच हजारांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांचे मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. या प्रकारामुळे कर्मचार्‍यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे सध्या लग्नसराईचे दिवस आहेत, बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यासह इतरही समस्या कर्मचार्‍यांसमोर आहेत. या समस्यांचा निपटारा कसा करावा, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

सरकारी निधी आल्यामुळे अडचण
संबंधित विभागांकडून वेतनासाठीचा निधी आला नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. बांधकाम विभागासाठीचा निधी बुधवारी मिळाला. दोन दिवसांमध्ये त्यांचे वेतन होईल. महिला बालकल्याण, आरोग्य विभागासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.'' गौतम जगदाळे, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी

वेतन थकल्यामुळे कर्मचारी हतबल
दोन महिन्यांचे वेतन थकल्याने कर्मचार्‍यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्या सोडवण्यासाठी उधारी करण्याची वेळ कर्मचार्‍यांवर आली आहे. या प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. आठवडाभर वाट पाहून पुढील निर्णय घेऊ.'' गिरीशजाधव, पदाधिकारी, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना

सुट्याने वाढवले कर्मचार्‍यांचे "टेन्शन'
मेमहिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शनिवारवगळता तीन सुट्या होत्या. त्यात वेतनाबाबत कुठल्याच प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. रविवार, सोमवार दोन दिवस सुट्यांमुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या फाइलवरील धूळ मंगळवारपर्यंत तरी हटली नव्हती. तोपर्यंत वेतनाची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे "टेन्शन' वाढले आहे.

जिल्हा परिषदेतील एकूण १५ हजार कर्मचारी आठ हजार सेवानिवृत्तीधारकांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला ७० ते ७५ कोटी रुपये लागतात. संबंधित विभागांकडून मिळालेला निधी अर्थ विभागाकडून तातडीने पाठविण्यात येतो.

मुख्यालयात ६५० कर्मचारी
जिल्हापरिषद मुख्यालयात एकूण ८५० कर्मचार्‍यांची संख्या आहे. त्यापैकी फक्त अर्थविभाग, सामान्य प्रशासन ग्रामपंचायत विभागातील सुमारे २०० कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेत झाले आहे. इतर विभागांमधील ६५० कर्मचारी अद्याप वेतनापासून वंचितच आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.