शिपायाच्या मृत्यूनंतर जागे / शिपायाच्या मृत्यूनंतर जागे झाले राज्य शासन

प्रतिनिधी

Jun 24,2011 02:29:41 AM IST

अकोला- सुमारे अडीच हजार कर्मचाºयांचे थकीत वेतन देण्यासाठी महापाकिलेने राज्य सरकारकडे गेल्या आठ महिन्यांपासून 16 कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली होती. पालिकेत काँग्रेस आघाडीचे सरकार असूनही ही रक्कम मंजूर होत नव्हती. थकीत वेतनासाठी पालिका कर्मचारी गेल्या बारा दिवसांपासून संपावर असूनही सरकारने याविषयी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, बुधवारी पालिकेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयाने आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या करताच सरकार जागे झाले. रातोरात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या कर्जाच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली असून, आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वाक्षरी होताच शुक्रवारी ही रक्कम पालिकेला मिळण्याची शक्यता आहे.
अकोला पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने पालिका कर्मचाºयांच्या वेतन करणेही प्रशासनाला मुश्कील झाले आहे. पालिकेला वेतनापोटी दरमहा अडीच कोटी रुपये खर्च करावा लागतो. आठ महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन पालिकेने सुमारे 16 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्जाची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. मात्र, लालफितीच्या कारभारात ही फाइल पडूनच होती. दरम्यान, पाच महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या पालिका कर्मचाºयांनी 11 जूनपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे पालिकेतील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. आयुक्त व पदाधिकाºयांनी ही परिस्थिती राज्य सरकारच्या कानावर घालून तातडीने वेतनासाठी पैसे मंजूर करण्याची विनंतीही केली होती. मात्र, कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या सरकारने या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्षच केले होते.
दरम्यान, आर्थिक विवंचनेमुळे दत्तात्रय वानखेडे नामक एका चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयाने बुधवारी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली होती. या प्रकारामुळे महापालिका कर्मचाºयांमध्ये सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली होती. सर्व कर्मचाºयांनी बुधवारीच आपला रोष व्यक्त करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता.
उशिरा सुचलेले शहाणपण
वानखेडे यांच्या मृत्यूची बातमी राज्यभर पसरल्यानंतर अखेर सरकारला जाग आली. बुधवारी सायंकाळी पालिकेने मागितलेल्या कर्जाच्या प्रस्तावाची फाइल उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आली. त्यांनीही तातडीने या फाइलवर सही करत अंतिम मंजुरीसाठी ती मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली. मुख्यमंत्री बुधवारी दिवसभर दिल्लीत होते, त्यामुळे गुरुवारी या फाइलवर त्यांची सही होऊन शुक्रवारी 16 कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील व कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न मिटेल, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. वानखेडे यांच्या बलिदानानंतर तडकाफडकी ताळ्यावर आलेल्या सरकारने हा निर्णय दोन दिवस जरी आधी घेतला असता तर एका निष्पाप कर्मचाºयाचा जीव वाचला असता, अशी प्रतिक्रिया कर्मचाºयांमधून व्यक्त होत आहेत.
आज महापाकिलेला निधी मिळेल : महापौर
कर्मचाºयांचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर आपण मंगळवारीच मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालून 16 कोटींचे कर्ज मंजूर करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. या दोन्ही नेत्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन वित्त विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांची फाइलवर सही होताच शुक्रवारपर्यंत हा निधी पालिकेला मिळेल आणि तातडीने कर्मचाºयांचे थकीत वेतन दिले जाईल, अशी माहिती महापौर सुरेश पाटील यांनी दिली. दरम्यान, भाजप आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्यासह कॉँग्रेस-राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनीही आपल्याच पाठपुराव्यामुळे हा निधी मंजूर झाल्याचा दावा केला आहे.
अशा घडल्या घडामोडी
पाच महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने 11 जूनपासून संप
आंदोलनानंतरही पदाधिकºयांची केवळ आश्वासनेच
आर्थिक विवंचनेमुळे पालिका शिपायाने गळफास घेतला
कर्मचाºयांचा रोष पाहून जागे झालेल्या सरकारने तातडीने केले कर्ज मंजूर.



X
COMMENT