गरिबीची थट्टा करणार्‍या आयोगाची उधळपट्टी, दोन स्वच्छतागृहांवर 35 लाख खर्च!

नवी दिल्ली- दारिद्रय़रेषा निश्चित करताना शहरांत 32 आणि खेड्यांत 28 रुपये खर्च करणारे गरीब नाहीत, असे छातीठोकपणे सांगत गरिबीची थट्टा करणार्‍या नियोजन आयोगाने स्वत: मात्र दोन स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीसाठी 35 लाख रुपये उडवले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी ही माहिती मिळवली आहे. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धर्तीवर नियोजन भवनात 30 लाख रुपये खचरून स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली असून याचा वापर केवळ 60 अधिकारीच करू शकतात. त्यांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आले आहेत. दरवाजावर ही सुरक्षा यंत्रणा बसवण्यासाठी वेगळे 5.19 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
एवढय़ावरच स्वच्छतागृहांचे आधुनिकीकरण थांबत नाही. इमारतीत या बोळीत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. चोरीच्या घटना होऊ नयेत म्हणून हा इंतजाम करावयाचा आहे. यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागण्यात आली आहे.
इतका खर्च कशासाठी?- स्वच्छतागृहांच्या नूतनीकरणासाठी काढलेल्या पत्रात अधिकार्‍यांनी नमूद केले आहे की, वारंवार सॅनिटरी फिटिंग तुटत आहे. नियोजन आयोगाच्या कार्यालयात रोज अतिमहत्त्वाच्या अनेक व्यक्ती येतात. विविध समित्यांचे ज्येष्ठ सदस्यही येतात. अशा वेळी आयोगाची प्रतिमा स्वच्छतागृहांमुळे मलिन होते.
नियोजन आयोगाचे अकलेचे तारे; म्हणे जगण्यासाठी दररोज 26 रुपये खर्च करणारे श्रीमंतच!