आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छता महाअभियान : 44 हजार कोटी द्या - जयराम रमेश

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशभरात स्वच्छता महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 44 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत महास्वच्छता अभियानाचा समावेश करून हा निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना साकडे घातले आहे. या योजनेला सरकारचे पाठबळ मिळाले तर घराघरात स्वच्छतागृह, पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.
जयराम रमेश यांनी याबाबत पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रामीण विकास मंत्रालयास मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छतागृहाअभावी नागरिकांना उघड्यावर प्रातर्विधीस जावे लागते. ही परंपरा खंडित करण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागात घराघरात शौचालय बांधण्याची गरज आहे. दारिद्र्यरेषेखालील घटकांसाठी स्वच्छतागृह निर्माण करण्यास 3 हजार 200 ऐवजी 8 हजार रुपये निधी देण्याची गरज आहे. त्यासाठी या योजनेचा समावेश 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत करण्यात यावा, असे जयराम रमेश यांचे म्हणणे आहे.
महास्वच्छता अभियान गावोगाव पोहोचविण्यासाठी युद्धपातळीवर काम झाले पाहिजे. त्यासाठी योजना आयोगाने 44 हजार कोटींची तरतूद केली पाहिजे. 10 व्या आणि 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत या कामासाठी अनुक्रमे 2 हजार 100 व 7 हजार कोटींचा निधी ठेवण्यात आला होता. त्यात सहापट वाढ व्हावी, अशी रमेश यांची इच्छा आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात गृहनिर्माण, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आणि स्वच्छता यासाठी वेगवेगळ्या योजना देण्याऐवजी त्यांचा समावेश एकाच योजनेत करावा. समृद्ध जीवनासाठी ते आवश्यक आहे. त्याच्या पुर्ततेसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे रमेश यांनी म्हटले आहे.

उघड्यावर प्रातर्विधी : देशासाठी लाजिरवाणे
कुपोषण ही देशासाठी कलंक, शरमेची बाब असल्याचे पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी म्हटले होते. त्याच धर्तीवर 21 व्या शतकात नागरिकांना उघड्यावर प्रातर्विधीसाठी जावे लागणे ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे रमेश यांना वाटते. त्यांनी या पत्रासोबत पंतप्रधानांना ब्ल्यू प्रिंट व 38 पानी टिपण पाठवले आहे. त्यात उघड्यावरील प्रातर्विधी राष्ट्रीय कलंकच असल्याचे म्हटले आहे. युनेस्को व डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार देशातील 60 टक्के जनता अद्यापही उघड्यावर प्रातर्विधीसाठी जाते.

महाराष्ट्रात 9 हजार निर्मल ग्राम
स्वच्छतागृहांसोबतच ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याबाबतही पंतप्रधानांकडे आग्रह धरला आहे. निर्मल ग्राम योजनेची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. सध्या देशभरात 25 हजार निर्मल ग्राम आहेत. त्यापैकी 9 हजार निर्मल ग्राम एकट्या महाराष्ट्रात आहेत, अशी माहिती यात देण्यात आली आहे.