आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • RJD And JD(U) MLAs Have Allegedly Started Occupying The Bungalows

बिहारी आमदारांची दबंगाई, सरकारी बंगल्यांवर केला आधीच कब्जा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाटणा - बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होऊन आता आठवडाही उलटत नाही तोच या सरकारचे कारनामे बाहेर यायला सुरुवात झाली आहे. दणदणीत विजय मिळवणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दल (राजद) व जनता दल युनायटेडच्या आमदारांची सरकारी बंगल्यांवरून जुंपलेली लगीनघाई सध्या बिहारमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सरकारी बंगल्याच्या वितरणापूर्वीच राजद आणि जदयूच्या आमदारांनी सरकारी बंगल्यांवर कब्जा करायला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे काही आमदारांनी या बंगल्यांसमोर आपल्या नावाची पाटीही ठोकून टाकली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पत्रकारांनी संबंधित आमदारांना प्रश्न विचारले असता हे आमदार त्यांच्यावरच भडकले आहेत. "आम्ही सरकारी बंगल्यात राहतोय यात तुमचे काय जाते?' अशा आशयाचे उलट सवाल करत आमदारांनी आपल्या बौद्धिक पातळीचे दर्शन दिले. दरम्यान, याविषयीची माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तातडीची बैठक बोलावून चर्चा केली. सर्व सरकारी बंगल्यांचे वितरण नियमांनुसारच होईल, असे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
आमदारांमध्ये चढाओढ : बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वाधिक आमदार आहेत. मात्र, बंगल्यावर ताबा मिळवण्याच्या बाबतीत जनता दल युनायटेडचे आमदार आघाडीवर दिसत आहेत. घोसीचे आमदार राहुल सिंह यांच्या हार्डिंग रोडवरील बंगल्यावर खगडिया जिल्ह्यातील परबत मतदारसंघाचे आमदार आर. एन. सिंह यांनी स्वत:ची नेम प्लेट्स लावली आहे. राहुल सिंह यांना निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता, तर ऑफ पोलो रोडवरील बंगल्यावर नरपतगंजचे आमदार अनिलकुमार यादव यांनी कब्जा केला आहे. मात्र, हा बंगला अनिलकुमार यादव यांच्या नावावर वितरित आहे. यावर राहुल सिंह यांनी सांगितले की, आम्ही बाहेर गेलो होतो. आज सकाळी पाहिले तर माझ्या नावाची पाटी काढून त्या जागी अनिल यादव यांची नेमप्लेट बसवलेली होती.
आम्हाला बंगला वितरित झाला
जदयूचे आमदार अरुणकुमार यांनी मंजित सिंह यांच्या बंगल्यावर कब्जा केला आहे. मंजित सिंह राहत असलेला बंगला आपल्याला वितरित करण्यात आला असल्याचे अरुणकुमार यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतरही बंगल्यांचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चविष्टपणे चर्चिला गेला होता. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसच्या अनेक मंत्ऱ्यांनी निवासस्थाने सोडली नव्हती. त्यांना नोटीसाही मिळाल्या होत्या. अखेर अनेकांच्या घरांचे वीज, पाण्याची जोडण्या खंडीत कराव्या लागल्या होत्या.
काय आहे नियम?
सरकारी बंगल्याच्या वितरणाची शासकीय प्रक्रिया आहे. विधानसभा अध्यक्ष संबंधित बंगल्यांचे वितरण निश्चित करतात. मात्र, बिहारमध्ये अद्याप विधानसभा अध्यक्षांची निवड अद्याप झालेलीच नाही.
पुढील स्‍लाइड्सवर क्‍लिक करून पाहा, संबंधित फोटो..