आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१० % विकासदर अशक्य नाही; केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींचा आशावाद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १० टक्के विकासदर साध्य करणे अशक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. आर्थिक सुधारणा, नीतीमध्ये बदल आणि मूलभूत सुविधांसारख्या प्रमुख क्षेत्राचा निधी वाढवणे तसेच चांगल्या मान्सूनचा हवाला देत अर्थमंत्र्यांनी १० टक्के विकासदर मिळवणे अशक्य नाही, असे म्हटले आहे.

अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांना आश्वासन देताना जेटली यांनी मागील तारखेपासून लागू होईल, असा कोणताच निर्णय सरकार घेणार नसल्याचे सांगितले आहे. मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून पेट्रोल आणि डिझेलवर कर वाढवल्याने जास्त पैसे आले आहेत. ते यासाठी उपयोगी पडत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पुढील एक ते दोन वर्षांत सरकार आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी नवे निर्णय घेणार असल्याने हे वर्ष महत्त्वपूर्ण असल्याचे मतही जेटली यांनी व्यक्त केले. गेल्या वर्षी खराब मान्सून असतानादेखील भारताने ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकासदर कायम ठेवला आहे.

सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये अधिक गुंतवणुकीसह उत्पादन क्षेत्राला मदत करणाऱ्या नीतीचा अवलंब करत आहे. या वर्षी मान्सून चांगला राहील आणि कृषी क्षेत्रात विकास दिसेल. जीएसटीमुळे भारताच्या विकास दरात १ टक्का वाढ होण्याची आशादेखील त्यांनी व्यक्त केली. जर महागाई दर खालच्या पातळीवर कायम राहिला तर व्याजदर आणखी कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, असे मतही जेटली यांनी व्यक्त केले.

व्यावहारिक वादांमध्ये हस्तक्षेप करून न्यायालयाने अनेक निर्णय घेतले आहे. सरकार आणि विधी आयोगाने याचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर असे वाद मिटवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात न्याय व्यवस्था स्वतंत्र असली तरी थोडी हळु असल्याचेही मतही अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केले. मात्र, न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्यामुळे सरकार गती वाढवण्यासाठी हस्तक्षेप करू शकत नाही. तर त्यासाठी या व्यवस्थेलाच प्रयत्न करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायव्यवस्थेतील गती कमी असल्यामुळे अनेक कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे जास्त व्यवहारात वाद झाल्यास तो भारताच्या बाहेरील न्यायालयात सुटेल, अशा अटी घातल्या जातात. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना ते महागात जात असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप कमी करू
व्यापारातील वादांमध्ये न्यायपालिकेचा जास्त हस्तक्षेप गुंतवणूकदारांसाठी चांगला नाही. अशा प्रकारच्या व्यवहारातील वादांना आळा घालण्यासाठी सरकार नवा कायदा करण्याचा विचार करत असल्याचे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. परराष्ट्र संबंधावर आयोजित परिषदेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमेरिकेचे माजी अर्थमंत्री टिमोथी गाइथनर यांची उपस्थिती होती.