नवी दिल्ली - दिल्लीतील एका न्यायालयाने शनिवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल यांच्याविरुद्ध गडकरींनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या फौजदारी खटल्यात न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट गोमती मनोचा यांच्या निकालानुसार, शनिवारच्या सुनावणीच्या तीन दिवसांआधी शपथपत्र दाखल करण्याबाबत गडकरींनी न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले नाही. हे शपथपत्र
केजरीवालांच्या वकिलांना तीन दिवसांपूर्वीच द्यायचे होते, ते दिले गेले नाही. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ मार्च २०१५ रोजी होणार आहे.
गडकरींच्या वकील पिंकी आनंद यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी केजरीवालांचे वकील प्रशांत भूषण यांना शपथपत्राची प्रत १८ डिसेंबरलाच दिली होती. मात्र, शनिवारी केजरीवालांचे वकील ऋषिकेश यांनी प्रत आजच मिळाल्याचे सांगितले.
हा दंड अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद पिंकी आनंद यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने चांगलीच फटकार लगावली. तुम्ही कोर्टाला मनमानीपणे चालवू शकत नाही. आदेशाचे पालन न झाल्याचे तुम्हाला न्यायालयाने आधीच सांगितले आहे. कोर्टात अनागोंदी माजवू नका. आदेश देण्यात आलेला आहे, तुम्ही त्याला आव्हान देऊ शकता.