आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 1,475 Industry Units Installed Pollution Monitors Since 2015: Prakash Javadekar

औद्योगिक प्रदूषणाला नव्या यंत्रणेमुळे आळा; जावडेकर यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- हवा अाणि पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची संयंत्रे स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी याेजनेला माेठे यश अाल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

हवा आणि पाण्यात नियंत्रित मानकांपेक्षा अधिक प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये दर १५ मिनिटाला उल्लंघनाचे प्रमाण किती अाहे याबाबत ग्राफसह अहवाल देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात अाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जावडेकर म्हणाले, प्रदूषणावर २४ तास देखरेख ठेवणारी ही संयंत्रे कारखान्यांनीच बसवण्याची अाम्ही सक्ती केली अाहे. अाम्ही देशात प्रदूषणात भर घालणारे कारखाने शोधून काढले. त्यातील सर्वाधिक प्रदूषण पसरवणाऱ्या ३१४५ उद्योगांपैकी सुरू असलेल्या २८२४ उद्योगांत ही संयंत्रे बसवण्यात येत अाहेत. पहिल्या टप्प्यात २२३१ कारखान्यांमध्ये ३१ मार्चपर्यंत ही संयंत्रे कार्यरत हाेत अाहेत. अातापर्यंत ११०१ उद्याेगांमध्ये ही संयंत्रे सुरू झाली अाहेत. या कंपन्यांनी प्रदूषणाची पातळी अाेलांडली तर त्याची माहिती प्रत्येक १५ मिनिटांनी पर्यावरणमंत्री, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डांकडे येणार अाहे.

हवेत मिसळणारे पार्टिकल्स, नायट्रोजन डायआॅक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड, सल्फर डायआॅक्साइड, अमोनिया तसेच पाण्यात मिसळणारे बायोकेमिकल आॅक्सिजन डिमांड केमिकल अादी १७ प्रकारच्या प्रदूषणाचा शोध लावण्यात व प्रदूषणाचे प्रमाण दर्शवण्यासाठी ही संयंत्रे सक्षम आहेत. नवी संयंत्रे बसवल्याशिवाय कारखाने सुरू हाेणार नाहीत. ४०३ कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून सरकारचे निर्देश न पाळणारक कारखाने बंद केले जातील, असा इशारा जावडेकर यांनी दिला.

अलर्ट पुरावे म्हणून ग्राह्य धरणार
दिवसभरात जवळपास १ हजारांहून अधिक अलर्ट््स पाेहोचत अाहेत. साेबतच कारखान्यांचे नावही स्क्रीनवर दिसते. अशा कारखान्यांवर कारवाई करणे सहज शक्य हाेणार अाहे. यासंदर्भात वाद झाल्यास न्यायालयात हा पुरावा ग्राह्य धरला जावा यासाठी कायद्यात बदल केले जाणार अाहेत. त्याबाबतचे विधेयक लवकरच संसदेत येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.