आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

DMIC: शेंद्रा-बिडकीनसाठी १,५३३ कोटी मंजूर, सुविधांच्या विकासाला चालना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पाअंतर्गत (डीएमआयसी) महाराष्ट्रातील शेंद्रा-बिडकीन आणि गुजरातमधील धोलेरा या दोन औद्योगिक भागांत रस्त्यांचे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी ४,३१८.२८ कोटी रुपये मंजूर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने या निधीला मान्यता दिली.
डीएमआयसी प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राच्या (एसबीआयए) पहिल्या टप्प्यासाठी १,५३३.४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, तर गुजरातमधील धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्रासाठी (डीएसआयआर) २,७८४.८३ कोटी रुपये लागणार आहेत. हे प्रकल्प तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारतर्फे जारी केलेल्या निवेदनात त्याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. केंद्राने आता या प्रकल्पांसाठी थेट निधीच मंजूर केल्याने त्यांचा मार्ग मोकळा झाला .
शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र
{ विकासासाठी १,५३३.४५ कोटी रुपये लागणार.
{ रस्ते आणि उपयुक्त सेवा, रेल्वेचे ओव्हरब्रिज, मलनिस्सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मल व्यवस्थापन आणि एसबीआयएसाठी जिल्हा प्रशासकीय इमारत यांची उभारणी केली जाईल.
{ पहिल्या टप्प्याचे काम २०१५-१६ ला सुरू होऊन २०१७-१८ मध्ये पूर्ण होईल.
{ विकासाला चालना देणे, स्थानिक व जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा हेतू.
{ मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून विकास होणार.
{ ‘औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेडअंतर्गत केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संयुक्त उपक्रम म्हणून नोड आणि शहर स्तरावरील एसपीव्हीची स्थापना होणार.
{ डीएमआयसी ट्रस्टद्वारे केंद्राचा वाटा ४९% तर उर्वरित ४९% वाटा एमआयडीसीचा असेल.
{ मास्टरप्लान एरिया ८४.१७ चौरस किमी असून त्याचे दोन टप्पे पाडण्यात आले आहेत.

‘डीएमआयसी’ ९० अब्ज डॉलरचा
औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आखण्यात आलेला दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर म्हणजेच डीएमआयसी प्रकल्प ९० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा अाहे. शेंद्रा-बिडकीन दिल्ली-मुंबई रेल्वे वाहतूक कॉरिडॉरशेजारी भव्य औद्योगिक पायाभूत सेवा तयार करणे हा या प्रकल्पाचा हेतू आहे. या रेल्वे कॉरिडॉरसाठी जपान आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देत आहे.

भूसंपादन वटहुकूम तिसऱ्यांदा
नवी दिल्ली | भूसंपादन वटहुकूम तिसऱ्यांदा जारी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी घेतला. मंत्रिमंडळाची ही शिफारस मंजुरीसाठी तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठवली जाईल. दरम्यान, ‘हा वटहुकूम म्हणजे माझ्यासाठी जीवन-मरणाचा विषय नाही. हा माझ्या पक्षाचा अथवा सरकारचाही अजेंडा नव्हता. मी यावर कोणतीही सूचना स्वीकारण्यासाठी तयार आहे,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. काॅंग्रेसने या निर्णयावर टीका केली.