आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संबंधांचे वय 16 करणे काँग्रेसच्या 43 खासदारांनी ठरवला पोरकटपणा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली/ जयपूर/रांची/अहमदाबाद/चंदिगड/ भोपाळ/रायपूर/लुधियाना - एकमेकांच्या संमतीने 16 वर्षे वयाच्या मुलांच्या शरीरसंबंधांना कायदेशीर करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. कॅबिनेट बैठकीत मंगळवारी यावर निर्णय घेतला जाईल, असे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले. संमतीने संबंध ठेवण्याची वयोर्मयादा 18 वरून 16 करण्याचा विचार आहे.

लैंगिक गुन्हय़ांचे प्रमाण यामुळे कमी होईल, अशी सरकारची धारणा आहे. परंतु खुद्द काँग्रेसच्या बहुतांश खासदारांना हा निर्णय पोरकटपणाचा वाटतो. दै. दिव्य मराठी नेटवर्कने सगळय़ा पक्षांच्या खासदारांची मते जाणून घेतली. वयोर्मयादा घटवण्याला 70 जणांनी थेट विरोध केला. यातील 43 खासदार काँग्रेसचेच आहेत. भाजप, अकाली दल आणि अनेक अपक्ष खासदारांनीही यावर आक्षेप नोंदवला.

दै. दिव्य मराठी नेटवर्कने गृहमंत्री शिंदे यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा उत्तर मिळाले की, हजारो लोकांनी दिलेल्या निवेदनांच्या आधारेच हा निर्णय घेण्यात येत आहे. तथापि, त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असा इशाराही काही जणांनी दिला आहे. प्रकरण मंत्रिमंडळाकडे आहे, त्यामुळे अधिक बोलू शकत नाही. दरम्यान, सरकारला असा मनमानीपणा करू दिला जाणार नाही. संसदेत कडाडून विरोध केला जाईल, असा इशारा काँग्रेस, भाजप आणि इतर पक्षांच्या खासदारांनी दिला आहे. दुसरीकडे निर्णय झाल्यास देशात अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण कमी होईल, असे प्रस्तावाचे सर्मथन करणार्‍यांचे म्हणणे आहे.

3 केंद्रीय मंत्र्यांनीही केला विरोध

वय कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही
संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय सरकारने 18 वष्रे निश्चित केले आहे. संसदेत याला मंजुरी देण्यात आली होती. भारत सरकारने तेव्हा हेग कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी केली. या स्थितीत अल्पवयीन वय कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
कृष्णा तीरथ, महिला व बालकल्याण मंत्री

सर्व पैलूंवर विचार केल्याशिवाय निर्णय व्हायला नको
सरकारच्या या प्रस्तावाशी मी अजिबात सहमत नाही. शारीरिक संबंध ठेवणे हा जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असतो. यात परिपक्वता असलीच पाहिजे. यातील सर्व पैलूंवर विचार करूनच केंद्र सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. परनीत कौर, परराष्ट्र राज्यमंत्री

याच्या दूरगामी परिणामांविषयी विचार व्हायला हवा
शारीरिक संबंध स्थापित करण्याचे वय कोणत्याही परिस्थितीत कमी करू नये, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. याचे अनेक दुष्परिणाम होतील. याच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करूनच सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. जितेंद्रसिंह, संरक्षण राज्यमंत्री

गृह व कायदा मंत्रालयाचा युक्तिवाद
केंद्रीय गृहमंत्रालय एकमेकांच्या र्मजीनुसार शारीरिक संबंध स्थापित करण्यासाठी आता 16 वष्रे वयाची र्मयादा निश्चित करू पाहत आहे. विधी मंत्रालयाने तर यापुढे एक पाऊल टाकून ही र्मयादा 16 नव्हे, 14 वष्रेच असावी, असे मत मांडले आहे. अल्पवयीन ठरवणारे हे वय नेमके किती असावे हे निश्चित करण्यासाठी सरकारच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वर्मा यांनी केलेली 16 वष्रे वयाची शिफारस मंजूर करण्याची मागणी अनेक महिला संघटनांनीही केली आहे. तर, 376 बी (1) नुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयात शारीरिक संबंध ठेवणार्‍यांना 10 वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. अशा शिक्षेला मात्र संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमन्स असोसिएशनच्या सरचिटणीस सुधा सुंदरम यांचे म्हणणे असे की, ‘र्मजीनुसार शरीरसंबंध गुन्हा ठरवायलाच नको.’

सरकारला एवढी घाई का?
वटहुकूम काढण्यात आल्यानंतर सुधारित कायद्याला संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्याच्या तारखेपासून सहा आठवड्यांच्या आत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. दिल्ली घटनेनंतर देशभर जनक्षोभ उसळला आणि 3 फेब्रुवारी रोजी महिला अत्याचाराच्या विरोधात कठोर कायदा करण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्यात आला. 21 फेब्रुवारी रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. म्हणजे 4 एप्रिलपूर्वी त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात होत आहे. पहिल्या टप्पा 22 मार्चला संपणार आहे. त्यानंतर दुसरा टप्पा 22 एप्रिलला सुरू होईल व तो 10 मेपर्यंत चालेल. सरकारकडे या वटहुकुमाला मंजुरी मिळवण्यासाठी 22 मार्चपर्यंतच वेळ आहे. या काळात मंजुरी मिळाली नाही, तर हे अधिवेशन संपल्यानंतर सरकार दुसर्‍यांदा वटहुकूम काढू शकते.