आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीआयची 1600 पदे रिक्त; विशेष आर्थिक भत्ता देण्याचा प्रस्ताव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय)अधिकाऱ्यांची चणचण जाणवत आहे. तेथे तब्बल १६०० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे इतर संस्थांकडून अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यात आली असून त्यांना विशेष आर्थिक भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सीबीआयकडे सारदा चिट फंड घोटाळा, कोळसा आणि टू जी घोटाळा अशी अनेक प्रकरणे चौकशीसाठी आहेत.

सीबीआयचे संयुक्त संचालक प्रबोधकुमार यांनी यासंदर्भात केंद्रीय अबकारी आणि जकात मंडळाला (सीबीएफसी) पत्र लिहिले आहे. पोलिस अधीक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी योग्य अधिकाऱ्यांची नावे कळवावीत, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. नियुक्त अधिकाऱ्यांना वेतनाच्या २५ टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता विशेष भत्ता म्हणून दिला जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

सीबीआयमध्ये १६०० पदे रिक्त असून त्यापैकी १,१४८ पदे कार्यकारी स्वरूपाची आहेत. त्यातत विशेष अथवा अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक यांचा समावेश आहे. पोलिस अधीक्षकांच्या मंजूर ११९ पदांपैकी ४५, पोलिस उपअधीक्षकांची ५० पदे, निरीक्षकांची २५१, उपनिरीक्षकांची २८२ तर कॉन्स्टेबलची ४२३ पदे रिक्त आहेत. या व्यतिरिक्त कायदा अधिकाऱ्यांची १७३ पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ सल्लागार, बँकिंग, कर, विदेशी चलन आणि विमा या क्षेत्रातील सल्लागार आणि उपसल्लागारांची पदेही रिक्त आहेत.

सीबीआयमधील नियुक्त्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागामार्फत केल्या जातात. हा विभागही रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. वास्तविक देशातील अनेक प्रकरणांचा तपास कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यांना मार्गी लावण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे. दरम्यान, देशात अनेक विविध प्रकारचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यांच्या तपासासाठी आवश्यक असलेली अधिकारी संख्या नाही. त्यामुळे तपास लांबणीवर पडतो. त्यामुळेच रिक्त जागा भरणे गरजेचे आहे.