आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

येत्या पावसाळी अधिवेशनात कठोर रस्ते सुरक्षा बिल आणा,१७ खासदारांचे पंतप्रधानांना पत्र

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- लोकसभेतील१७ खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आगामी पावसाळी अधिवेशनात रस्ते सुरक्षेसाठी कठोर कायदा आणावा अशी मागणी केली आहे. खासदारांनी या पत्रात मोदींना माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनाचे स्मरण करून दिले आहे. मुंडेंच्या निधनानंतर सरकारने एक कठोर रस्ते सुरक्षा विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले होते.

खासदारांनी पत्रात म्हटले आहे की, रस्ते अपघातात दररोज ४०० लोकांचा मृत्यू होता. त्यामुळे देशाला दरवर्षी जवळपास लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. इतक्या मोठ्या रकमेतून सरकारच्याप्रमुख योजना जसे की स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन आदींना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन त्या पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. खासदारंनी म्हटले आहे की, राज्यांनी या विधेयकाबाबत सार्वजनिक परिवहन, करार प्रशासकीय दृष्टिकोनातून आपले आक्षेप नोंदवले होते. परंतु राज्यांनी रसते सुरक्षेच्या तरतुदींना विरोध केलेला नव्हता. राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा कौन्सिलच्या २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत सर्व राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांनी सर्वसंमतीने देशात रस्ते सुरक्षा आणखी मजबूत करण्याच्यादृष्टीने तत्काळ हस्तक्षेपाची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला होता.खासदारांनी पत्रात रस्ते सुरक्षा बिलाच्या मसुद्याची दोन भागांत िवभागणी करावी आणि दोन बिलेस सादर करावित. यापैकी पहिल्या विधेयकात रस्ते सुरक्षेवर सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवलेल्या तसेच रस्ते वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असावा, असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या भागात परिवहन सुधारणा, करारारोपण इतर मुद्दे असावेत, असे म्हटले आहे. या पत्रावर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर, निनोंग इरिंग, बिजू जनता दलाचे बिजयंत जय पांडा, रविंद्रकुमा जेना, इंडियन नॅशनल लोकदलाचे दुष्यंत सिंह चौटाला तसेच तेलंगाना राष्ट्र समितीच्या खासादारांचा समावेश आहे.

रस्ते अपघातामुळे टक्के जीडीपीचे नुकसान होते
नियोजनआयोगाने २०१४ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार रस्ते अपघातामुळे दरवर्षी सुमारे जीडीपीचे टक्क्यांचे नुकसान होते. केंद्रीय सांख्यकीशास्त्र संस्थेकडून जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६ साठी जीडीपीच्या तुलनेत हे नुकसान १३६ लाख कोटी रुपये इतके आहे. ही रक्कम २०१६-१७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पाचव्या हिश्याइतका आहे. सरकारच्या मोठ्या विभागांची तुलना करता आरोग्य मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ११ पट जास्त आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या बजेटपेक्षा पट जास्त, शहरी विकास मंत्रालयाच्या बजेटपेक्षा १७ पट तर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या पट अधिक आहे
बातम्या आणखी आहेत...