आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 1992 Babri Masjid Demolition Case Against LK Advani And 13 Others Leaders, Final Call On March 22

बाबरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा पर्याय, आडवाणींसह 13 नेत्यांवर पुन्हा गुन्हेगारी कटाचा खटला शक्य

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - १९९२ मध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारतींसह १३ नेत्यांवरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटाचे आरोप काढून टाकण्याच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी खुला ठेवला. वादग्रस्त मशीद पाडल्याच्या घटनेसंदर्भात दाखल दोन एफआयआरशी संबंधित प्रकरणांची संयुक्त सुनावणी करण्याचा आदेश देण्याचाही पर्याय खुला असल्याचे  न्या. पी. सी. घोष व न्या. आर. एफ. नरीमन यांनी म्हटले आहे. तांत्रिक आधारावर १३ आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले होते. दोन्ही खटले एकत्र घेऊन दोन्हींची सुनावणी संयुक्त का करू नये, असे आज आमचे मत आहे. तांत्रिक आधारावर दोषमुक्त करणे आम्हाला स्वीकारार्ह नाही, असे सांगत न्यायालयाने पुरक आरोपपत्र दाखल करण्याचीही परवानगी दिली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही मौखिक टिप्पणी केली. २२ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
 
 अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत २० मे २०१० रोजी आडवाणी, जोशींसह कल्याण सिंह ( सध्या राजस्थानचे राज्यपाल), शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व विहिंपचे नेते गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, औरंगाबादचे मोरेश्वर सावे  (आताचौघेही मृत) यांच्यासह १३ जणांना गुन्हेगारी कट रचून बाबरी मशीद पाडल्याच्या आरोपातून मुक्त केले होते.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...