आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदींच्या विरोधात घोषणा, दोन्ही सभागृहाचे कामकाज तहकूब; मनमोहन सिंगांचा मोदींंना सवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नोटबंदीच्या मुद्द्यावर गेल्या काही दिवसांपासून संसदेत सुरु असलेला गदारोळ आज काही प्रमाणात शांत झाला आहे. गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज एकदा स्थगित झाले. त्यानंतर सुरु झालेल्या चर्चेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोदींना लक्ष्य करत म्हटले, 'मोदींना विचारु इच्छितो की, कोणत्या देशात जमा केलेले पैसे काढण्याची परवानगी नसते.'

संसदेतून लाइव्ह अपडेट्स...
2.11PM: राज्यसभेत विरोधकांची पंतप्रधानांविरोधात घोषणाबाजी. 'भाग गया भई भाग गया, प्रधानमंत्री भाग गया', विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन या घोषणा दिल्या. परिणामी राज्यसभेचे कामकाज दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.

2.08PM: जेटली यांनी स्पष्‍ट केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेत सहभागी होतील. पण विरोधकांना नोटाबंदीवर मुळात चर्चा घडवून आणायची नाही आहे. पंतप्रधान संसदेच्या परंपरेनुसार चर्चेत सहभागी होतील.

2.06PM: उपसभापती पी.जे.कुरियन यांनी म्हटले की, 'पंतप्रधान एक व्यक्ति आहे. ते प्रत्येक वेळी सभागृहात उपस्थित राहू शकत नाही. ते परत येतील, अशी मला अपेक्षा आहे.

2.04PM: लंच ब्रेकनंतर पंतप्रधान राज्यसभेत आले नाही. पंतप्रधान आल्यानंतरच चर्चा होईल, विरोधक याच मुद्द्यावर अडून बसले होते.

2.02PM: लंच ब्रेकनंतर राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु

12.50PM: टीएमसीचे नेते डेरेक ओब्राइन यांनी सांगितले की, 'ममता बनर्जी यांनी 2 तासांच्या आत नोटबंदीच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या निर्णयाने देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशातील लोक या निर्णयाने त्रस्त झाले आहेत.

12.21PM:समाजवादी पार्टीचे नेते नरेश अग्रवाल यांनी म्हटले की, मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय देशातील ब्लॅकमनी बाहेर येण्यासाठी नव्हे, यूपी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. विदेशातील भारतीयाचा ब्लॅकमनी परत आणण्याचे मोदींनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान जनतेला आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले?

मनमोहन- सामान्य माणसाचा बँकिंगवरील विश्वास उडेल
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले, 'दहशतवाद, बनावट नोटा आणि काळ्या पैशाविरोधात पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आमचे दुमत नाही. यामुळे सामान्यांना त्रास होत आहे. पंतप्रधान म्हणाले, या नोटबंदीचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी 50 दिवस वाट पाहावी लागेल. मात्र 15 दिवसांमध्ये 50 लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. मला पंतप्रधानांना विचारायचे आहे, की जगात असे कोणत्या देशात होते, की लोक आपला पैसा जमा करतात आणि ते बँकेतून पैसे काढू शकत नाही. त्यांना त्यांचेच पैसे काढण्यापासून रोखले जाते. या निर्णयाचा सर्वच स्तरातील लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. लघु उद्योगांवर याचा सर्वाधिक वाईट परिणाम झाला आहे. नोटबंदीचा हा निर्णय अतिशय वाईट पद्धतीने हाताळण्यात आला. आरबीआय आणि पीएमओ यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. वेगवेगळ्या निर्बंधामुळे लोक प्रभावित झाले आहेत. हे कायदेशीर ब्लंडर आहे.'
नोटबंदीच्या मुद्द्यावरुन संसदेत सत्ताधारीविरुद्ध विरोधक असा सामना रंगला आहे. या मुद्द्यावरून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अपेक्षेप्रमाणे वादळी ठरले आहे. विरोधकांच्या गदारोळाने गुरुवारी कामकाजाला सुरुवात झाली. समाजवादी पक्षाचे खासदार अक्षय यादव यांनी पेपर फाडून लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या द‍िशेने फेकला. या प्रकारामुळे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते.

दुसरीकडे, राज्यसभेत विरोधकांचा गदारोळ कायम आहे. नोटाबंदीवरुन सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी चांगलेच कंबर कसले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना सभागृहात‍ विरोधकांंची भूमिका मांंडूू देण्याचा काँगेसने प्रस्ताव ठेवला. मात्र, सरकारने काँग्रेसची ही मागणी फेटाळून लावली. अरुण जेटली यांनी म्हटले की, 'सिंग यांनी चर्चा सुरु झाल्यानंतर बोलावे.' यावरू काँग्रेसने आक्षेप घेतला. माजी पंतप्रधानांना सम्मान व्हायला हवा. उपसभापतींनी मनमोहन सिंग यांना सभागृहात बोलण्याची परवानगी दिली आहे. नंतर राज्यसभेत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत उपस्थित आहेत. नोटाबंंदीच्या मुद्द्यावर मोदी यांची बोलण्याची शक्यता आहे.

28 नोव्हेंबरला 'आक्रोश दिन'
नोटाबंदी मुद्यावर सरकारसोबत 28 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही चर्चा न करण्याचा विरोधी पक्षांनी निर्णय घेतला आहे. तसेच 28 नोव्हेंबरला 'आक्रोश दिन' पाळण्याची घोषणा विरोधकांनी केली आहे.
दरम्यान, बुधवारी दिवसभर राजकारण तापलेलेच होते. 12 विरोधी पक्षांच्या 200 खासदारांनी संसद परिसरात मानवी साखळी करून नोटबंदीविरूद्ध निषेध आंदोलन केले. तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जंतर-मंतरवर धरणे दिली. दरम्यान, सरकारने संसदेतील कोंडी फोडण्यासाठी चर्चेसाठी पुढाकार घेतला आहे. लोकसभेत नियम 156 अंतर्गत चर्चा करा, नोटबंदीवरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधानांनी उपस्थित राहवे आणि नोटबंदीची माहिती फुटल्याच्या आरोपाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करा, अशा विरोधकांच्या मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे विरोधकांनी मागील पाच दिवसांपासून संसदेचे कामकाज ठप्प केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...