आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपनीकर तूर्तास 25 % करणे अशक्य : महसूल सचिव हसमुख अधिया

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- कंपनी कराच्या दरात कपात करून तो २५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केल्याच्या दोन वर्षांनंतर केंद्र सरकारने शनिवारी यासंबंधीचे स्पष्टीकरण दिले. वैयक्तिक प्राप्तिकरात चांगली वाढ होईल आणि जास्तीत जास्त लोक प्राप्तिकर भरू लागतील, तेव्हाच अशी कपात करणे शक्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.  

कंपनी करात एक टक्का कपात केली तर महसुलात १८,००० ते १९,००० कोटी रुपयांची तूट येते, असे महसूल सचिव हसमुख अधिया म्हणाले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना कॉर्पोरेट कराचा दर चार वर्षांत ३० टक्क्यांवरून कमी करून २५ टक्के करण्याची घोषणा केली होती. सोबत कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सवलती व सूटही हळूहळू संपुष्टात आणल्या जातील, असे त्यांनी म्हटले होते.  

अर्थसंकल्पानंतर फिक्कीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात उद्योगपतींना संबोधित करताना अधिया म्हणाले की, आपल्या देशात कंपनी कराचा दर जागतिक कंपनी कराच्या तुलनेत स्पर्धात्मक नाही. विशेषत: आपण आपली तुलना अमेरिकेबरोबर नाही तर चीनबरोबर करतो. अमेरिकेत हा दर ४० टक्के आहे; परंतु आपण तसे करू शकत नाही. चीनशी तुलना करताना कॉर्पोरेट कराचा दर कमी करून २५ टक्के केला पाहिजे, असे अनेक मुद्दे यासंबंधी उपस्थित केले गेले. आमची हे सर्वांसाठी करण्याची इच्छा आहे, परंतु आमच्या अर्थसंकल्पाच्या अडचणी आहेत, असे आम्ही म्हणालो.  

जोपर्यंत आपण वैयक्तिक प्राप्तिकर वाढ गतिमान करत नाही, जोपर्यंत जास्तीत जास्त लोक आपल्या उत्पन्नाचा खराखुरा तपशील देत नाहीत, तोपर्यंत आपल्यासाठी हे आव्हान आहे. आम्ही हे सर्व करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एकूणच महसुलात वैयक्तिक प्राप्तिकराचा वाटा वाढवणे हे सर्वात आव्हानात्मक आहे, असे अधिया म्हणाले. 
 
वैयक्तिक प्राप्तिकरचे प्रमाण जीडीपीच्या केवळ २ टक्के 
-भारतात वैयक्तिक प्राप्तिकराची  जीडीपीशी तुलना केली तर तो फक्त दोन टक्के आहे. जगात हे प्रमाण सर्वाधिक कमी आहे. जीडीपीच्या दोन टक्के वैयक्तिक प्राप्तिकरातून मिळणे ही आश्चर्यचकित करणारी बाब आहे.  

-वैयक्तिक प्राप्तिकरातून जेवढा कर मिळतो त्या आकड्यांचा देशाच्या ग्राहकीच्या आकड्यांशी ताळमेळ बसत नाही. देशातील केवळ ७६ लाख लोकांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा अधिक आहे आणि त्यातील ५६ लाख लोक पगारदार आहेत, हे कसे शक्य आहे? यासंबंधी काही केले पाहिजे. ते मोठे आव्हान आहे.
बातम्या आणखी आहेत...