आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात ५ लाख बालकामगार!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कायद्यांच्या कडक अंमलबजावणीनंतरही देशातील बालकामगारांचा प्रश्न संपलेला नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात ४३ लाख ५३ हजार २४७ बालकामगार आहेत. पुरोगामी म्हणवला जाणारा महाराष्ट्र बालकामगारांच्या संख्येत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्रात लाख ९६ हजार ९१६ बालकामगार आहेत, तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लाख ९६ हजार ३०१ इतके बालकामगार आहेत, अशी माहिती कामगार आणि रोजगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी लोकसभेत दिली.

बालकामगार अधिनियम १९८६ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतरही देशातील बालकामगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. गरिबी, आर्थिक मागासलेपण, सामाजिक समस्या आणि अशिक्षितपणा ही बालकामगारांच्या समस्येमागची कारणे असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात २०११ मध्ये बालकामगार अधिनियमांतर्गत १२० तक्रारी दाखल झल्या होत्या. तसेच या कायद्याच्या उल्लंघनाची ११३ प्रकरणे दाखल झाली. पैकी चौघांवर गुन्हा सिद्ध झाला.

२०१२ मध्ये या अधिनियमांतर्गत १२५तक्रारी दाखल झाल्या आणि उल्लंघनाची ८४ प्रकरणे दाखल झाली असून पाच व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पाठोपाठ आंध्रप्रदेशात लाख ०४ हजार ८५१ बालकामगार, राजस्थानात लाख ५२ हजार ३३८ आणि पश्चिम बंगालमध्ये लाख ३४ हजार २७५ बालकामगार असल्याचे दत्तात्रय यांनी सांगितले.

बालकामगार अधिनियम १९८६ अंतर्गत १८ व्यवसाय आणि ६५प्रक्रीया उद्योगांमध्ये १४ वषार्खालील बालकांना कामावर ठेवणे नियमबाह्य आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने बाल कामगार श्रम परियोजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करीत असलेल्या बालकांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यात येते. त्यासाठी एनसीएलपी प्रशिक्षण केंद्रामध्ये त्यांना प्रवेश देण्यात येतो. तिथे त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षणाबरोबरच माध्यान्ह भोजन, आरोग्यसेवाही पुरविल्या जातात.

धोकादायक उद्योगांतही बालकामगार
बाल कामगारांचा प्रश्न भीषण असून धोकादायक व्यवसायांतही बालकामगार आढळून येत असल्याची कबुली दत्तात्रेय यांनी दिली.१४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांना नि:शुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करणे, कारखाना अधिनियम १९४८ नुसार खाणी, ज्वलनशील पदार्थ आणि विस्फोटकांच्या कारखान्यांमध्ये काम करण्यापासून बालकांना परावृत्त करणे आणि असा अपराध करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणे इत्यादींचा समावेश विधेयकात दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.